नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के छोटे और मध्यम वर्ग के कारोबारियों को खासकर एसएमएसई सेक्टर के लिए आसानी से लोन मुहैया कराने सुविधा शुरु की है। वित्त मंत्रालय की ओर से आयोचित आउटरिच पहल के तहत एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आने वाले कारोबारियों के लिए बिना किसी रूकावट के लोन आवेदन कर सकेंगे। इस सुविधा का फायदा 6 जनवरी 2020 तक उठाया जा सकता है। योजना के तहत 18 बैंकों से आसानी से लोन मिल सकेगा।
इन बैंकों से ले सकेंगे लोन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आन्ध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक।
इस तरह के लें लोन
इस पहल के तहत ग्राहक टर्म लोन, बिल में छूट और व्यापार वित्त, वर्किंग कैपिटल लोन और कर्जों का पुनर्रुद्धार के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत एमएसएमई ग्राहकों को वस्तु एवं सेवा कर के तहत फंसे इनपुट क्रेडिट दावों के आधार पर ऋण दिया जाएगा। ग्राहकों को ऋण रियायती ब्याज दर पर मिलेगा।
अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका
दुनिया की हर एक अर्थव्यस्था में सूक्ष्य, लघु और मध्यम उद्यमों की खास भूमिका होती है। आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देते हैं, बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करते हैं। देश की जीडीपी में भी एमएसएमई का काफी योगदान है। बिना एमएसएमई को सुधारे 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता।
