नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। लगातार दूसरी बार पेश हो रहे पेपरलेस आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं।
ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा।
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी, जिसने एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है, को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, अतिरिक्त कर्ज खासतौर से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दिया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत ‘देश स्टैक ई-प़ोर्टल’ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
