जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान का बजट पेश किया। राजस्थान सरकार ने बजट 2020 में विभिन्न प्रकार के टैक्सों में 130 करोड़ रुपए की टैक्स छूट दी है। है। सरकार ने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है।
इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न पदों पर 53,151 रिक्तियों को भरने की भी घोषणा की है। स्कूलों में शनिवार के दिन ‘नो बैग डे’ की घोषणा भी की। इस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। शनिवार को स्कूलों में साहित्यिक गतिविधि, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, बालसभाएं होंगी।
राज्य की कांग्रेस सरकार ने गुरुवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। कांग्रेस पार्टी राज्य में दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कारोबारी साल 2020-21 के लिए बजट पेश किया। उनके पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने इन सात संकल्प के साथ की बजट की शुरुआत
पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान,
दूसरा संकल्प – संपन्न किसान,
तीसरा संकल्प- महिला, बाल और वृद्ध कल्याण,
चौथा संकल्प – सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान,
पांचवां संकल्प – शिक्षा का परिधान,
छठा संकल्प – पानी, बिजली और हितों का मान
सातवां संकल्प – कौशल एवं तकनीकी प्रधान।
निरोगी राजस्थान – हैल्थ और खाद्य
निरोगी राजस्थान अभियान के साथ बिमारियों की रोकथाम की भी कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हम 100 करोड़ के निरोगी राजस्थान के कोष की घोषणा की गई। जिसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही इस कोष में से प्रत्येक जिले को 1 करोड़ अभियान, प्रबंधन, प्रचार, प्रसार, घोषणा आदी हेतू दिए जाएंगे। अगले वर्ष सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे करने का फैसला किया है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य प्रदार्थ उपलब्द्ध हो। जिससे वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके।
मिलावट खोरों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी
मिलावट खोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। जिसके तहत एक ऑथेरिटी के गठन की घोषणा करता हूं। ताकी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलता से चलाया जा सके। मिलावटी प्रदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक क्लर्क का गठन किया जाएगा। जिसमें नमूनों की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी। मिलावट खोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग से फास्टट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा।
शिक्षा
उच्च शिक्षा को लेकर बजट में की गई घोषणा, राजीव गांधी ई कंटेंट लाइब्रेरी होगी शुरू।
41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की घोषणा, 3 साल में बनेंगे 66 नए कस्तूरबा आवासीय विद्यालय। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स मीटिंग। 39 हजार 524 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया, शेष रहे ब्लॉक में महात्मा गांधी इंग्लिश मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी।
उद्योग
उद्योगों के लिए सभी अनुमति या एक ही जगह से देने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट शुरू किया था, अब वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया जाएगा।राज्य में एमएसएमई की आसानी से स्थापना करने के लिए साल 2019 में हम नया एक्टर लेकर आए, एमएसएमई के नए सिस्टम में 3339 उद्यमियों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। सीतापुरा में 25000 वर्ग फीट में फैसिलिटी निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रीको की तरफ से आयोजित इस एक्सपो में तीन करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। गंगापुर में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी।
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बजट में फोकस
अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निजी अस्पताल को उपचार करना होगा। निजी अस्पतालों को उपचार करना अनिवार्य होगा, यदि कोई दुर्घटना होती है और दुर्घटना स्थल से पास के सबसे पास के निजी अस्पताल में मरीज को ले जाया जा सकेगा।
यदि कोई अस्पताल उपचार में कोताही बरतता है। इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। सड़क सुरक्षा में बेहतरीन काम करने वाले जिलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें 25 लाख और 15 लाख सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे।तमिलनाडु की तर्ज पर सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।