डोनाल्ड ट्रंप सरकार को कोर्ट में मिली हार, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पर रोक बरकरार

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वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने मनमाने ढंग से कई सारे इमिग्रेशन बदलाव किए, लेकिन अब एक-एक करके उन्हें कोर्ट में मुंह की खानी पड़ रही है। एक बार फिर से कोर्ट में ट्रंप सरकार को हार का सामना करना पड़ा है।

अमेरिका के एक फेडरल जज ने सोमवार को ट्रंप सरकार के उस नियम को रद्द कर दिया, जिसके तहत विदेशी स्टूडेंट्स के अमेरिका में ठहरने की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को सीमित करने का फरमान लाया गया था। इसके दायरे में विदेशी पत्रकार भी थे।

अदालत ने ट्रंप सरकार की पॉलिसी को मनमाना, तर्कहीन, विवेक का दुरुपयोग और कानून के अनुरूप नहीं होना बताया। कोर्ट ने ‘एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिजर एक्ट’ (APA) के तहत इस फाइनल नियम को रद्द कर दिया।

इसके साथ-साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के ‘समरी जजमेंट’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की याचिका को रिजेक्ट कर दिया। अदालत का ये फैसला उन सभी स्टूडेंट्स के लिए राहत लेकर आया है, जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को लेकर चिंता में थे।

ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पर रोक बरकरार
डिस्ट्रिक्ट जज एफ. डेनिस सेलर ने इस मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर 2026 को एक दूसरे कोर्ट की तरफ से आदेश पर जो अस्थायी रोक लगाई गई थी, उनकी वजहों के आधार पर याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार की जाती है। इसके तहत, 17 जुलाई, 2026 को फेडरल रजिस्टर में पब्लिश फाइनल नियम को रद्द किया जाता है। इस नियम के दायरे में F वीजा होल्डर विदेशी छात्र, J वीजा के तहत आने वाले रिसर्चर्स, प्रोफेसर और ट्रेनर आते हैं।

इससे पहले 14 सितंबर, 2026 को अदालत ने ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस पर रोक लगाने के नियम के लागू होने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। अदालत ने इशारा किया था कि याचिकाकर्ताओं का पक्ष मजबूत है। अमेरिकी सरकार ने इस अस्थायी रोक के खिलाफ अपील भी दायर की थी, जो अभी पेंडिंग ही थी कि यह फाइनल फैसला आ गया।

कोर्ट ने किस आधार पर रद्द किया नियम

  • सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि DHS की तरफ से इस नियम से होने वाले संभावित खर्चों और फायदों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया।
  • कोर्ट का कहना है कि डिपार्टमेंट इस बात के सबूत नहीं दे पाया कि क्या सच में इस नियम की वजह से फ्रॉड रोका जा सकता है या फिर ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।
  • कोर्ट ने कहा कि DHS ऐसे नियम लाने में फेल हुआ है, जिसमें प्रतिबंध कम हों। इसने जनता के जरिए किए गए कमेंट पर भी पर्याप्त जवाब नहीं दिया है।
  • कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी और सुरक्षा चिंताओं से निपटने के लिए पहले से ही ‘स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम’ (SEVIS) मौजूद है।
  • 2019 में इसे और मजबूत भी किया गया था और इसके जरिए फर्जीवाड़े पकड़े भी गए हैं।
  • हालांकि, DHS का तर्क था कि SEVIS केवल डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम है, इमिग्रेशन स्टेटस तय करने वाला सिस्टम नहीं।

छात्रों को इस फैसले से क्या बड़ा फायदा होगा
अदालत का यह फैसला भारतीय समेत लाखों विदेशी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। अगर ये नियम लागू हो जाता, तो छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए तय समय-सीमा के बाद बार-बार वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना पड़ता। इससे उन पर भारी आर्थिक बोझ, कागजी कार्रवाई और वीजा रिजेक्ट होने का लगातार डर बना रहता।

अब इस नियम के रद्द होने से पुरानी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ (D/S) व्यवस्था बनी रहेगी, जिसका मतलब है कि छात्र जब तक अपनी पढ़ाई और नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं, वे बिना किसी अतिरिक्त वीजा रिन्यूअल के झंझट या अनिश्चितता के निश्चिंत होकर अमेरिका में अपनी डिग्री और रिसर्च पूरी कर सकेंगे।