रबी सीजन के लिए किसानों को मिलेगी 20000 मेगावाट से अधिक बिजली: ऊर्जा मंत्री नागर
जयपुर/ कोटा/ सांगोद। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को जयपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक विकास, किसानों को दिन में मिल रही बिजली और विद्युत निगमों की सुधरती वित्तीय स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप राजस्थान आज अक्षय और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
मंत्री नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 52.13 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग 17 प्रतिशत है। राजस्थान 46 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित आरई समिट में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राजस्थान को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। विगत 34 महीनों में सरकार ने 29 गीगावाट अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है।
पीएम-कुसुम योजना से अन्नदाता बने ऊर्जादाता
किसानों के कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम-कुसुम योजना के तहत प्रदेश में 5.74 गीगावाट क्षमता की 2,666 से अधिक विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। नागौर के बाद अब खैरथल-तिजारा सहित प्रदेश के 28 जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली मिलने लगी है। जून 2027 तक सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। दिन में बिजली देने से निगमों को महंगी बिजली खरीद से सालाना करीब 1,246 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, सरप्लस सौर ऊर्जा बाजार में बेचकर इस वर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया है।
भविष्य की मांग और रबी सीजन की पुख्ता तैयारी
मंत्री नागर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने के लिए बीकानेर के पूगल में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। रबी सीजन के लिए इस बार 20,000 मेगावाट से अधिक की अधिकतम मांग का सुचारू प्रबंधन किया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त बिजली आवंटन और ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि की जा रही है।
विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय सेहत में सुधार
मंत्री नागर ने बताया कि वित्तीय अनुशासन और बेहतर राजस्व वसूली के चलते डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। अजमेर और जयपुर डिस्कॉम्स ने मुनाफा कमाया है, जबकि संचयी घाटा घटकर 89,909 करोड़ रुपये रह गया है। प्रदेश में AT&C घाटा घटकर 12.84 प्रतिशत पर आ गया है, जो सरकार की कुशल कार्यशैली का प्रमाण है।