नई दिल्ली। देश के चीनी और ऊर्जा क्षेत्र में इथेनॉल पॉलिसी को लेकर चौतरफा चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक, शुगर बेस्ड फीडस्टॉक से इथेनॉल उत्पादन पर सरकारी पाबंदियों और गन्ने की खरीद लागत बढ़ने से चीनी मिलों की मुसीबत बढ़ी है। इनका मुनाफा और कर्ज चुकाने की क्षमता प्रभावित हुई है।
दूसरी ओर कंज्यूमर लेवल पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुद्धता को लेकर विवाद गहरा गया है। कर्नाटक और केरल सरकारों ने तय 20 फीसदी सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलाए जाने की आशंका के बीच पेट्रोल पंपों पर छापेमारी शुरू की है। इसे लेकर केंद्र सरकार, तेल कंपनियों और विपक्षी नेताओं के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है।
क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इथेनॉल सप्लाई वर्ष 2027 के लिए सरकार के इथेनॉल उत्पादन को सीमित कर ‘सी-हैवी’ मोलासेस तक सीमित करने से चीनी मिलों का रेवेन्यू मिक्स कमजोर हुआ है। पिछले सालों में कुल चीनी उत्पादन का 10 फीसदी हिस्सा इथेनॉल बनाने में डायवर्ट किया जाता था।
ज्यादा मार्जिन वाले इथेनॉल का उत्पादन घटने और कम मार्जिन वाले ENA (एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) के अलावा चीनी की बिक्री पर निर्भरता बढ़ने से चीनी मिलों का ऑपरेटिंग मार्जिन इस वित्त वर्ष 1.4-1.6 फीसदी घटकर करीब 6 फीसदी पर आ जाने का अनुमान है।
मार्जिन पर दबाव का दूसरा अहम कारण गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 3 फीसदी बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल करना है। इसके अलावा, मौसम की मार से गन्ने की फसल प्रभावित होने के चलते चीनी उत्पादन पिछले वर्ष के 3.11 करोड़ टन से घटकर 2.9 करोड़ टन रहने का अनुमान है।
क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर अनुज सेठी और डायरेक्टर पूनम उपाध्याय के मुताबिक, चीनी की ऊंची कीमतें भी इस लागत की भरपाई नहीं कर पा रही हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन और वर्किंग कैपिटल की जरूरतें बढ़ने से मिलों पर बैंकों का कर्ज और ब्याज लागत बढ़ी है। इससे उनका ‘इंटरेस्ट कवरेज रेशियो’ 3.7 से घटकर 2.7 गुना पर आ गया है।

