जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। करीब तीन महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक के बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके तहत कई निर्णायक कदम उठाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में राजस्थान देश में मजबूत आर्थिक ताकत बने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इस दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए।
मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत हर जिले की अपनी अलग पहचान होगी। उन्होंने बताया कि जेके सीमेंट के लिए दोगुनी जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकारी कर्मियों के पेंशन नियमावली में संसोधन के प्रस्ताव के मंजूरी दी गई। वहीं रेलवे ट्रैक के लिए 71 हेक्टेयर भूमि आवंटन प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार अगले 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है। इसके तहत टैलेंट इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़े कदम उठाये गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया आसान होगी। पेंशन नियमों का सरलीकरण किया गया है। विकलांगता के प्रमाण पत्र एक बार में ही मान्य होंगे। परिवार पेंशन में एक राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मान्य होंगे। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर शुभकामनाएं दी गईं।
इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी जल संसाधन और ऊर्जा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मंत्री प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। पानी बिजली की आपूर्ति पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा।
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से शुरुआत करेंगे। बैठक में अभियान का प्रेजेंटेशन हुआ। मंजल संसाधन त्री सुरेश रावत ने कहा कि आम जनता से अभियान को जोड़ेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल योद्धाओं का सम्मान होगा।
अक्षय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन
अक्षय ऊर्जा के लिए भूमि आवंटन को भजनलाल कैबिनेट ने मंजूरी दी। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भूमि आवंटन किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विकसित वार्ड विकसित ग्राम अभियान पर चर्चा हुई। सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों से फीडबैक लिया गया। 2030 तक का डेटाबेस तैयार किया गया है। गांव और शहर की जरूरत का डेटा बनकर तैयार है। ग्राम सभाओं का आयोजन कर जनता को जागरूक किया जाएगा।