एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत 170 प्रकरणों का निस्तारण
कोटा। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत जिले के किसानों को 3 करोड़ 20 लाख रुपये की ब्याज छूट प्रदान कर एक बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत 170 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 4 करोड़ 78 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की गई।
बैंक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के उप रजिस्ट्रार ऋतु सपरा, लेखापाल धर्मवीर सिंह सहित शाखा प्रबंधक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बताया कि योजना के तहत 30 जून 2025 तक प्राप्त आवेदनों में से 1.58 करोड़ रुपये की नगद वसूली की गई, जिस पर 3.20 करोड़ रुपये की ब्याज छूट स्वीकृत हुई। इस प्रकार योजना के माध्यम से पुराने कर्जों का समाधान और बैंक की वसूली दोनों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई।
बैंक अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी से गांव-ढाणी में विशेष शिविर लगाए गए, जिससे 10 से 30 वर्ष पुराने ऋण मामलों का समाधान संभव हुआ। उन्होंने कहा कि जो ऋण दादा ने लिया था, उसका भुगतान पोता कर रहा था। इस योजना से अब उन्हें मुक्ति मिली है। उन्होंने इसे बैंक के लिए एक क्रांतिकारी पहल बताया।
राठौड़ ने बताया कि पहले 25% राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है। इस अवधि विस्तार का लाभ उठाकर अब तक 110 किसानों ने लगभग 52 लाख रुपये की राशि जमा की है, जिससे उन्हें लगभग 2.50 करोड़ रुपये की राहत प्राप्त होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी सिबिल रेटिंग सुधारें और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं।
दीर्घकालीन ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
राठौड़ ने यह भी बताया कि पात्र किसानों को योजना का लाभ मिलने के बाद गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹550 करोड़ के ऋण के साथ-साथ दीर्घकालीन कृषि, गैर-कृषि उत्पादक और खेत आवास ऋण में भी 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
सचिव ऋतु सपरा ने कहा कि यह योजना न केवल किसानों के आर्थिक पुनर्वास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है, बल्कि सहकारी बैंकों की पुनर्बहाली का भी आधार है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज अनुदान हेतु ₹42.75 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। भूमि विकास बैंकों द्वारा ₹300 करोड़ और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ₹100 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।