नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिये हैं। इनमें से अधिकतर निर्णय किसानों के हित में लिये गए हैं। कैबिनेट ने खाद सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी को 21,000 करोड़ से बढ़ाकर 61,000 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया है। इससे देश के 14 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा।
साथ ही कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि स्कीम (PM Svanidhi Scheme) को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना में किसानों को कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। पीएम स्वनिधि योजना का लाखों वेंडर्स ने फायदा उठाया है। वहीं, कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) को 820 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी।
फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अप्रैल से 30 सितंबर तक चलने वाले खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों (Phosphatic and potassic fertilizers) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र का खाद सब्सिडी पर व्यय 2.10 से 2.30 लाख करोड़ रुपये के बीच उच्च रहने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक साल में खाद सब्सिडी पर होने वाला अब तक का सबसे अधिक खर्च होगा। वित्त वर्ष 2023 के लिए बजट में खाद सब्सिडी के लिए केवल 1.05 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से बढ़ गई खाद की कीमतें
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से गैस की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। इसके चलते यूरिया उत्पादन में लगने वाली लागत भी बढ़ रही है। मुख्य कच्चे माल की कमी के चलते गैर-यूरिया खाद की कीमतें भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
दिसंबर 2024 तक उठा सकेंगे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम स्विनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को कोलैटरल फ्री लोने देती है। अर्थात इस लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होती है। योजना में सात फीसद सब्सिडी पर लोन मिलता है। सरकार का लक्ष्य साल 2024 तक इस योजना से 40 लाख वेंडर्स को फायदा पहुंचाना है। बता दें कि इस योजना में वेंडर्स को पहली किस्त के रूप में 12 महीने के लिए 10,000 रुपये के लिए लोन मिलता है। अगर समय पर पैसा चुकाया जाता है, तो दूसरी किस्त में 20,000 रुपये का लोन मिलता है। इसके बाद तीसरी किस्त में वेंडर्स को 50,000 रुपये का लोन 36 महीने के लिए मिलता है।