Tuesday, July 28, 2026
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मजबूत ग्लोबल संकेतों से सेंसेक्स 256 अंक मजबूत होकर बंद, निफ्टी 10700 के करीब

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मजबूत ग्लोबल संकेतों से सेंसेक्स 256 अंक मजबूत होकर बंद, निफ्टी 10700 के करीब

नई दिल्ली। मई सीरीज की अच्छी शुरूआत हुई है। मजबूत ग्लोबल संकेतों, बैंक शेयरों में तेजी और आरआईएल के बेहतर नतीजों की उम्मीद में मार्केट में शानदार तेजी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 256 अंक मजबूत होकर 34969 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी भी 74 अंक मजबूती के साथ 10692 के स्तर पर बंद हुआ।

इंट्राडे के दौरान सेंसेक्स 35000 और निफ्टी 10700 का स्तर पार करने में कामयाब रहे। सेंसेक्स ने 2 फरवरी के बाद 35000 का स्तर और निफ्टी ने 5 फरवरी के बाद पहली बार 10700 का स्तर टच किया। कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अपने नई ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 1005 के स्तर पर पहुंचा।

ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी और मेटल शेयरों में अच्छी खरीददारी दिखी। सबसे ज्यादा 3.80 फीसदी तेजी पीएसयू बैंक शेयरों में दिखी। वहीं, आज आईटी शेयरों में गिरावट रही है। गुरूवार को भी बेहतर ग्लोबल संकेतों से बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था।

एक्सिस बैंक और RIL में अच्छी तेजी
कारोबार के दौरान एक्सिस बैंक में 4.57 फीसदी, आरआईएल में 3.04 फीसदी, यस बैंक में 3.01 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 1.99 फीसदी और आयशर मोटर के शेयरों में 1.49 फीसदी की तेजी है। वहीं, नतीजों के पहले मारूति सुजुकी के शेयरों में भी बढ़त दिख रही है। शेयर 1.64 फीसदी की तेजी के साथ 9094 रुपए के भाव पर पहुंच गया।

बैंक निफ्टी 350 अंक मजबूत
शुक्रवार के कारोबार में बैंक शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही है। बैंक निफ्टी 384 अंक मजबूत हुआ है। वहीं, पीएसयू बैंक इंडेक्स में 3.80 फीसदी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.65 फीसदी की तेजी है।

आंध्रा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूनियन बैंक और आईडीबीआई बैंक में 3.20 फीसदी से 7.35 फीसदी की तेजी रही। वहीं, प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक में 9.37 फीसदी और आरबीएल बैंक 3.85 फीसदी और आईसीआईसीआई बैंक में 3.21 फीसदी की तेजी रही।

एयरटेल, विप्रो में गिरावट
वहीं, कारोबार के दौरान एयरटेल, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 0.38 फीसदी से 1.66 फीसदी की गिरावट है।

मिडकैप में खरीदारी
कारोबार के शुरू में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी चढ़ा है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ है।

मिडकैप शेयरों में आरबीएल बैंक, नाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज, आदित्य बिड़ला फैशन और बैंक ऑफ इंडिया में 2.1 से 3.75 फीसदी की तेेेेजी है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल, इंडियन बैंक, एम्फैसिस और बर्जर पेंट्स में कमजोरी है।

दुनियाभर के बाजारों में तेजी
यूएस और यूरोप मार्केट जहां तेजी के साथ बंद हुए, एशियन मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी है। निक्केई, हेंगशेंग, स्ट्रेट्स टाइम्स, ताइवान वेटेड और KOSPI बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं, नैसडैक, FTSE 100, CAC 40, DAX जैसे यूएस और यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ का रहा GST कलेक्शन

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वित्त वर्ष 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ का रहा GST कलेक्शन

नई दिल्ली। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में सरकार का गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) कलेक्शन 7.41 लाख करोड़ रुपए रहा। ये आंकड़ें जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक का यानी 9 महीने का जीएसटी कलेक्शन है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था।

7.41 लाख करोड़ रुपए रहा जीएसटी कलेक्शन
साल 2017-18 में कुल जीएसटी कलेक्शन प्रॉविजनली 7.41 लाख करोड़ रुपए रहा और इन आंकड़ों में जुलाई 2017 महीने का कलेक्शन भी शामिल है। यदि इसमें से जुलाई का टैक्स क्लेक्शन हटा दिया क्योंकि वह जून महीने का कलेक्शन था तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ट्वीट के मुताबिक अगस्त 2017 से लेकर मार्च 2018 जीएसटी के तहत रेवेन्यु कलेक्शन 7.19 लाख करोड़ रुपए रहा।

औसतन हर महीने 89,885करोड़ रुपए मिला जीएसटी
इसमें 1.19 लाख करोड़ रुपए सीजीएसटी, 1.72 लाख रुपए एसजीएशटी और 3.66 लाख करोड़ रुपए आईजीएसटी के तहत मिले। 62,021 करोड़ रुपए सेस के जरिए भी मिले हैं। जीएसटी से औसतन हर महीने करीब 89,885करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है।

कम हुआ रेवेन्यू गैप
राज्यों को साल 2017-18 के आठ महीनों में 41,147 करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के रेवेन्यू को साल 2015-16 के टैक्स कलेक्शन को बेस मानकर 14 फीसदी के मुताबिक राज्यों को रेवेन्यू दिया है। बीते आठ महीने में राज्यों के बीच रेवेन्यु गैप को कम करने में मदद मिली है। बीते साल राज्यों के बीच रेवेन्यु गैप करीब 17 फीसदी था।

1 करोड़ से ज्‍यादा रजिस्‍टर्ड कारोबारी
GST के तहत 25 मार्च 2018 तक देशभर में 1.05 करोड़ करोबारी रजिस्‍टर्ड हैं। इनमें से 18.17 लाख करोबारियों ने कंपो‍जीशन स्‍कीम्‍स के विकल्‍प को चुना था। ऐसे कारोबारियों को तिमाही रिटर्न फाइन करने की सुविधा है। ऐसे कारोबारियों को छोड़कर बाकी को हर माह रिटर्न फाइल करना जरूरी है।

वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली पहली महिला बनीं इंदु

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वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली पहली महिला बनीं इंदु

नई दिल्ली। इंदु मल्होत्रा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज पद पर शपथ ली। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में वे पहली महिला हैं जिन्हें वकील से सीधे जज बनाया गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उन्हें शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज बनाने के लिए केंद्र को दो नाम भेजे थे। इनमें से एक नाम इंदु मल्होत्रा और दूसरा नाम उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का था। हालांकि, केंद्र ने दोबारा विचार के लिए जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश लौटा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में अब दो महिला जज
– सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये तीसरी बार है कि एक साथ दो महिला जज हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अलावा जस्टिस आर भानुमति अभी शीर्ष अदालत में जज हैं।
– इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गई है। जजों की कुल तय संख्या 31 है।
इंदु मल्होत्रा को 30 साल का अनुभव
– इंदु मल्होत्रा पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थीं। सुप्रीम कोर्ट के 68 साल के इतिहास में वे सातवीं महिला जज हैं। उनसे पहले जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रुमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जस्टिस रंजना देसाई और जस्टिस आर भानुमति भी शीर्ष अदालत में जज रही हैं।
जजों के 36% पद खाली
– कॉलेजियम और केंद्र दोनों के पास मंजूरी लंबित होने के चलते जजों के 36% पद खाली हैं। ये भरें तो बाकी जजों से रोजाना 7 हजार केसों का बोझ घटेगा। 146 नाम दो साल से अटके हैं। 36 नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास लंबित हैं। 110 नामों को केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार है।
– देश के 24 हाईकोर्ट में 395 और सुप्रीम कोर्ट में जजों के 6 पद रिक्त हैं।

केंद्र ने कॉलेजियम के पास लौटाया है जस्टिस जोसेफ का नाम
– सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज बनाने के लिए दो नामों की सिफारिश की थी। लेकिन केंद्र ने सिर्फ इंदु मल्होत्रा के नाम को ही मंजूरी दी, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश लौटा दी थी।
– इसके पीछे केंद्र ने तर्क दिया कि अगर जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो ये दूसरे वरिष्ठ और योग्य जजों के लिए न्यायसंगत और निष्पक्ष नहीं होगा।
– गुरुवार को इस पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जस्टिस जोसेफ ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश खारिज कर हरीश रावत सरकार को बहाल करने के आदेश दिए थे, इसीलिए सरकार उनके साथ बदले की राजनीति कर रही है।

मित्सुबिशी आउटलैंडर की भारत में बुकिंग शुरू, मई में हो सकती है लॉन्च

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मित्सुबिशी आउटलैंडर की भारत में बुकिंग शुरू, मई में हो सकती है लॉन्च

नई दिल्ली। मित्सुबिशी मोटर्स ने भारत में 2018 आउटलैंडर की बुकिंग्स ओपन कर दी हैं। इसे भारत में मई में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला Toyota Fortuner, Ford Endeavour, Skoda Kodiaq और Volkswagen Tiguan से होगा।

अभी इसका थर्ड जेनरेशन मॉडल आता है। इसे 2012 से भारत में बेचा जा रहा है। अब फेसलिफ्ट अवतार भारत में आएगा और इसकी कीमत 30 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। 2018 Mitsubishi Outlander एसयूवी में 2.4 लीटर पेट्रोल इंजन होगा जो कि 6000 आरपीएम पर 165 बीएचपी का पावर और 4100 आरपीएम पर अधिकतम 222 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इंजन को सीवीटी यूनिट से जोड़ा जाएगा।

जापानी ब्रैंड मित्सुबिशी ने आउटलैंडर में कई डिजाइन सुधार किए हैं। अब यह बड़े ग्रिल और क्रोम से लैस होगी। यह एक 7 सीटर एसयूवी होगी। इसमें एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, फॉग लैम्प्स, एलईडी टेललाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, 18 इंच अलॉय वील्ज आदि फीचर्स दिए जाएंगे।

गाड़ी के भीतर लेदर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इसमें 6.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। इसमें कीलेस एंट्री, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीटें आदि खूबियां भी होंगी। इनके अलावा सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इसमें एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट आदि फीचर्स भी दिए जाएंगे।

‘कलंक’ में साथ नजर आएंगी माधुरी दीक्षित और आलिया

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‘कलंक’ में साथ नजर आएंगी माधुरी दीक्षित और आलिया

प्रोड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘कलंक’ पर काम फाइनली शुरू हो गया है। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो 1940 के दशक पर आधारित है। इस फिल्म का डायरेक्शन ‘2 स्टेट्स’ बनाने वाले डायरेक्टर अभिषेक वर्मन कर रहे हैं।

इस मल्टीस्टारर फिल्म में माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और स्टार्स की सेट पर शूटिंग करते हुए पिक्चर्स भी बाहर आने लगी हैं।

इस फिल्म के लिए हाल में वरुण धवन ने कियारा आडवाणी के साथ एक गाने की शूटिंग भी की थी। अब इस फिल्म के बारे में एक और बड़ी खबर आ रही है।सुनने में आ रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर माधुरी दीक्षित के ऊपर भी एक बेहतरीन गाना फिल्माना चाहते हैं।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस गाने में माधुरी के साथ आलिया भट्ट भी थिरकती नजर आ सकती हैं। अगर ये दोनों ऐक्ट्रेस एक साथ गाने में दिखती हैं तो इस गाने को देखना काफी दिलचस्प होगा। सूत्रों के मुताबिक यह गाना एक स्पेशल डान्स नंबर होगा। फिल्म ‘कलंक’ 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी।

सेंसेक्स 289 अंक मजबूत, निफ्टी 10700 के पार

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सेंसेक्स 289 अंक मजबूत, निफ्टी 10700 के पार

नई दिल्ली। मई सीरीज की अच्छी शुरूआत हुई है। मजबूत ग्लोबल संकेतों और आरआईएल के बेहतर नतीजों की उम्मीद में मार्केट में शानदार तेजी है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 289 अंक मजबूत होकर 35003 के स्तर पर पहुंच गया।

2 फरवरी के बार सेंसेक्स वापस इस स्तर को छू पाया है। वहींं, इंट्राडे मेंं निफ्टी 10700 के पार पहुंच गया। 5 फरवरी के बाद निफ्टी पहली बार यह स्तर छूने में कामयाब हो पाया है।

कारोबार के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अपने नई ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर 3 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 1005 के स्तर पर पहुंचा। ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी और मेटल शेयरों में अच्छी खरीददारी दिख रही है। वहीं, आज आईटी शेयरों में गिरावट है। गुरूवार को भी बेहतर ग्लोबल संकेतों से बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था।

एक्सिस बैंक और RIL में अच्छी तेजी
कारोबार के दौरान एक्सिस बैंक में 4.57 फीसदी, आरआईएल में 3.04 फीसदी, यस बैंक में 3.01 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक में 1.99 फीसदी और आयशर मोटर के शेयरों में 1.49 फीसदी की तेजी है।

वहीं, नतीजों के पहले मारूति सुजुकी के शेयरों में भी बढ़त दिख रही है। शेयर 1.64 फीसदी की तेजी के साथ 9094 रुपए के भाव पर पहुंच गया।

एयरटेल, विप्रो में गिरावट
वहीं, कारोबार के दौरान एयरटेल, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 0.38 फीसदी से 1.66 फीसदी की गिरावट है।

मिडकैप में खरीदारी
मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी चढ़ा है, जबकि निफ्टी के मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.5 फीसदी से ज्यादा मजबूत हुआ है।

मिडकैप शेयरों में आरबीएल बैंक, नाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज, आदित्य बिड़ला फैशन और बैंक ऑफ इंडिया में 2.1 से 3.75 फीसदी की तेेेेजी है। हालांकि अपोलो हॉस्पिटल, इंडियन बैंक, एम्फैसिस और बर्जर पेंट्स में कमजोरी है।

रुपए में गिरावट, 66.83 के भाव पर खुला
रुपए में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर होकर 66.83 के भाव पर खुला। गुरूवार को बैंकों द्वारा डॉलर की सेलिंग से रुपया गुरुवार को 13 पैसे मजबूत हुआ था और प्रति डॉलर डॉलर 66.75 के स्तर पर बंद हुआ था।

2 दिन पहले बुधवार को रुपया 52 पैसे की कमजोरी के साथ 66.90 रुपए के स्तर पर आ गया था, जो इस साल एक दिन में यह रुपए की सबसे बड़ी कमजोरी है।

मिनी कंट्रीमैन SUV 3 मई को इंडिया में होगी लॉन्च, जानिए खूबियां

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मिनी कंट्रीमैन SUV 3 मई को इंडिया में होगी लॉन्च, जानिए खूबियां

भारत में 3 मई 2018 को बीएमडब्लयू ग्रुप इंडिया अपनी नई मिनी कंट्रीमैमन कार को लॉन्च करेगी। यह एक एसयूवी होगा। इसमें क्या कुछ होगा खास, आइए लॉन्च से पहले आपको बताते हैं…

2018 आॅटो एक्सपो में इस गाड़ी को पेश किया गया था। 2018 MINI Countryman SUV पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन आॅप्शंस के साथ मिलेगी।

यह नई जेनरेशन एसयूवी है जो कि पूरी तरह से नई डिजाइन लैंग्वेज पर बेस्ड है। इसमें 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर इंजन है जो कि 189 बीएचपी का पावर और 280 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जेनरेट कर सकता है।

डीजल वर्जन का इंजन 188बीएचपी का पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट कर सकता है। इंजनों को 8 स्पाीड स्टेपट्रॉनिक ट्रांसमिशन से लैस किया जाएगा।

पेट्रोल वर्जन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड महज 7.5 सेकंड्स में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटा है। डीजल वर्जन 0-100 kmph की स्पीड महज 7.7 सेकंड्स में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा है।

इस गाड़ी में नई एलईडी हेडलैम्प्स दी जाएंगी। नई कंट्रीमैन देखने में बड़ी और पर्याप्त कैबिन स्पेस के साथ आएगी। पुराने मॉडल के मुकाबले इस नई जेनरेशन के मॉडल की लंबाई में 200एमएम और चौड़ाई में 30 एमएम का इजाफा किया गया है।

बूट स्पेस को काफी बढ़ाया गया है। पहले यह 450 लीटर का होता था और अब नए मॉडल में यह 1309 लीटर का होगा। इसके साथ ही पीछे की सीटों को मोड़ने की सुविधा भी मिलेगी।

इसमें 6.5 या 8.8 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मिनी ड्राइविंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पार्क असिस्ट और हेड अप डिस्प्ले आदि फीचर्स होंगे। एसयूवी में फ्रंट और पैसेंजर एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, डायनैमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, क्रैश सेंसर, एबीएस, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल आदि सिक्यॉरिटी फीचर्स भी होंगे।

18 इंच अलॉय वील्ज, स्पोर्ट्स सीटें, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग वील जैसी खूबियों वाली इस गाड़ी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 45 लाख रुपए के आसपास हो सकती है।

भारत में इसका मुकाबला Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 और Volvo V40 Cross Country आदि कारों से होगा। बीएमडब्ल्यू इंडिया पहले ही बता चुकी है कि इस गाड़ी की डिलिवरीज जून से शुरू हो जाएंगी।

आधार और PAN को लिंक कराने से घोटाले नहीं रुकेंगे

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आधार और PAN को लिंक कराने से घोटाले नहीं रुकेंगे

नई दिल्‍ली। आधार मामले की सुनवाई कर रही पांच जजों की बैंच के समक्ष गुरुवार को एक वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पैन नबंर को आधार से जोड़ने से न तो घोटालों को रोकने में कोई मदद मिलेगी न ही ब्‍लैक मनी को पकड़ने में यह मददगार होगा। उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ज्‍यादातर वित्‍तीय घोटालों के लिए डमी कंपनियां जिम्‍मेदार पाई गई हैं, न कि आम लोग।

इस पीठ की अध्‍यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्र कर रहे हैं। इस पीठ के समक्ष आधार और इसके लिए बनाए गए 2016 के कानून को चुनौदी देने वाली याचिका पर अपनी पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि नीरव मोदी घोटाले से लेकर अन्‍य मामले हैं जहां यह मददगार नहीं हो सका।

जबकि इन जगहों पर पैन और अाधार को लिंक कराया गया था। NGO सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि इन स्‍कैम के जिए सबसे पहले बड़े कार्पोरेट और उसके बाद इंडिविजुअल प्‍लेयर जिम्‍मेदार हैं। इसके अलावा जहां तक ब्‍लैक मनी की बात है तो यह ज्‍यादातर विदेश बैंकों में जहां इन पैन और आधार को कोई मतलब नहीं है।

सु्प्रीम कोर्ट ने बात को साफ किया
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्‍यीय पीठ ने इस मामले में साफ किया कि अगर कोई सरकार की प्रायोजित स्‍कीम या सब्सिडी चाहता है तो उसके पास आधार होना जरूरी है। इस पीठ में मुख्‍य न्‍यायधीश दीपक मिश्र के अलावा जस्टिस ए के सीकरी, ए एम खानविलकर, डी वाई चन्द्रचुद और अशोक भूषण शामिल हैं। इन लोगों ने कहा कि आधार आधार कानून के सेक्‍शन 7 के तहत यह जरूरी है।

आधार मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं करता
वकील गोपाल शंकरनारायणन ने एनजीओ की तरफ से आधार एक्‍ट 2016 पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस एक्‍ट को पूरी तरह से देखा जाए तो यह लोगों का मूलभूत अधिकाराें के नियम को नहीं तोड़ता है।

हालांकि उन्‍होंने कहा कि इस एक्‍ट कुछ प्रावधानों में सुधार की जरूरत है। शंकरनारायणन ने कहा कि लेकिन आयकर नियम का सेक्‍शन 139AA लोगाें के मूलभूत आधिकारों के नियम का उल्‍लघंन करता है। इस सेक्‍शन के तहत ही पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है।

स्‍कैम के लिए डमी कंपनियां जिम्‍मेदार
उन्‍होंने कहा कि आमलोगों को पैन से आधार को लिंक करा कर सरकार बेकार में लोगों को निशाना बना रही है। उन्‍होंने कहा कि अभी तक देखने में आया है कि जो भी वित्‍तीय घोटाले हुए हैं उनमें डमी कंपनियां जिम्‍मेदार पाई गईं हैं न किया आमलोग।

नई औद्योगिक नीति: बिल्डिंग-सड़क तैयार मिलेगी, कंपनियां कर सकेंगी उत्पादन

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नई औद्योगिक नीति: बिल्डिंग-सड़क तैयार मिलेगी, कंपनियां कर सकेंगी उत्पादन

नई दिल्ली। सरकार अगले महीने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर सकती है। इसमें छोटे उद्यमियों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ का प्रावधान होगा। ‘प्लग एंड प्ले’ से मतलब है कि उद्योग के लिए बिल्डिंग, बिजली, पानी, सड़क, कम्युनिकेशन जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा पहले से मौजूद रहेगी। सिर्फ मशीन किराए पर लेनी होगी।

यदि उद्यमी के पास ऑर्डर है तो वह एक हफ्ते के भीतर सामान का उत्पादन शुरू कर सकेगा। सरकार इसके लिए देश में विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करेगी। यह नीति 1991 की औद्योगिक नीति की जगह लेगी।

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र करेंगे। एक ही जगह पर हर प्रकार के आइटम के उत्पादन की सुविधा होगी। अभी नई यूनिट शुरू करने में 2 से 5 साल का समय लग जाता है। 

पूरे इंडस्ट्री क्लस्टर को इन्सेंटिव का प्रस्ताव
नई नीति में लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स-ज्वैलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे रोजगारपरक क्षेत्र को उत्पादन के आधार पर इन्सेंटिव देने का प्रावधान होगा। क्लस्टर स्तर पर भी निर्यातकों को इन्सेंटिव मिलेगा। जैसे, भदोही में कार्पेट क्लस्टर या तिरुपुर में गारमेंट का क्लस्टर है तो वहां से होने वाले निर्यात पर नहीं, बल्कि उस क्लस्टर को ही इन्सेंटिव दे दिया जाएगा।

 पूरा फोकस एमएसएमई और निर्यात पर : फियो
निर्यातकों के संगठन फियो के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय ने कहा कि इस कदम से निर्यात में प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ेगी। निर्यात को अप्रत्यक्ष तौर पर इन्सेंटिव भी मिलते रहेंगे। 1991 की नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग और विदेशी निवेश मुख्य थीम थे। नई नीति में एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन को मुख्य थीम के रूप में शामिल किया गया है।

कोटा में एक्सपोर्ट आेरिएंटेड यूनिट लगवाने का प्रयास होगा: बिरला

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कोटा में एक्सपोर्ट आेरिएंटेड यूनिट लगवाने का प्रयास होगा: बिरला

कोटा। सांसद बिरला ने कहा कि  सरकार से यहां एक्सपोर्ट आेरिएंटेड यूनिट लगवाने का प्रयास किया जाएगा। लहसुन के अच्छे दाम के लिए कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु से मिलेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक हीरालाल नागर ने कहा कि यहां प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक्सपोर्टर व किसानों को मिलाने का माध्यम है

बिरला गुरुवार को स्पाइसेज बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से भामाशाहमंडी के भामाशाह भवन में मसालों के क्रेता विक्रेताओं व एक्सपोर्टर बायर सेलर मीट को सम्बोधित कर रहे थे। उपनिदेशक उद्यानिकी रामावतार शर्मा ने लहसुन पावर प्रजेंटेशन से लहसुन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश का 92 फीसदी लहसुन कोटा संभाग में होता है। यहां इस बार 7 लाख मीट्रिक टन लहसुन की पैदावार होने की उम्मीद है।

इसमें क्रेता विक्रेता के अलावा 20 से अधिक एक्सपोर्टर ने हिस्सा लिया। एक्सपोर्टर का कहना था कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का लहसुन चाहिए। उसमें पेस्टीसाइड भी नहीं हो और उसकी सजाई भी बड़ी हो, इससे विदेशों में क्वालिटी फेल नहीं हो सके। वहीं, किसानों ने कहा कि जब कोटा संभाग में काफी लहसुन होने लगा तो सरकार भंडारण की प्रर्याप्त व्यवस्था करवाए और फसल के अच्छे दाम दे।

भामाशाह मंडी में गुरुवार को लहसुन की खरीद शुरू हो गई। इसका उद्‌घाटन विधायक हीरालाल नागर ने किया। इस दौरान राजफेड के मंडी समिति के अधिकारी मौजूद थे। लहसुन खरीद के लिए कई दिनों से डिमांड चल रही थी। सरकार ने 2 दिन पहले ही खरीद केंद्र शुरू करने के आदेश दिए थे।

राजफेड और क्रय विक्रय समिति लहसुन की खरीद कर रही है। पहले दिन दोपहर 2 बजे बाद खरीद केंद्र शुरू किया गया। पहले दिन 15 किसानों को समय दिया, लेकिन 125 क्विंटल लहसुन खरीदा।

किसानों को धोखा दे रही सरकार
इटावा में लहसुन के कम दाम मिलने के कारण आत्महत्या करने वाले किसान के घर पर पूर्व मंत्री भरत सिंह पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मृतक किसान के भाई से बात की तो उसका कहना था कि उस पर 7 से 8 लाख रुपए का कर्ज था और लहसुन की फसल ठीक भाव नहीं बिक रही थी। इस  वजह से जहर खा लिया। 

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