Monday, October 7, 2024
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एनसीडीईएक्स के MD शाह का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी

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नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने एनसीडीईएक्स के सीईओ तथा प्रबंध निदेशक समीर शाह का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस बीच, जिंस बाजार से नये उम्मीदवार के चयन के लिये विग्यापन जारी किया है।

शाह को 2013 में पूर्व वायदा बाजार आयोग एफएमसी के नियामकीय मसौदे के तहत तीन साल के लिये 2016 में किया गया। बाद में उनका कार्यकाल 20 अगस्त 2017 तक के लिये बढ़ा दिया गया।

शाह ने कहा, सेबी ने दो साल के बजाए केवल छह महीने के लिये कार्यकाल बढ़ाया है क्योंकि नियामक चाहता है कि बोर्ड सेबी की मंजूरी वाली पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिये मेरी नियुक्ति को मंजूरी दे।

बोर्ड ने पिछले साल शाह का कार्यकाल तीन साल के लिये बढ़ाया था। हालांकि अरंडी वायदा मामले में संदिग्ध गड़बड़ी के कारण एनसीडीईएक्स के निदेशक मंडल ने शेष दो साल के कार्यकाल पर शर्त लगा दी थी।

शाह ने कहा, अरंडी मामला अब सुलझा गया है। अगर बोर्ड चयन करता है तो सेबी शेष दो साल के लिये मंजूरी देने में खुश होगा। इस बीच, एनसीडीईएक्स ने नये प्रबंध निदेशक, सीईओ के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 28 अगस्त तक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गये हैं। शाह इसमें आवेदन कर सकते हैं।

बढ़ सकती है खुदरा, थोक मुद्रास्फीति : मोर्गन

नयी दिल्ली। खुदरा एवं थोक मुद्रास्फीति में जुलाई माह में वृद्धि हुई और आने वाले महीनों में इसमें वृद्धि बनी रह सकती है। इससे आगे मौद्रिक नीति में नरमी की गुंजाइश सीमित है। मार्गन स्टेनले ने एक रिपोर्ट में यह कहा।

वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी के अनुसार खुदरा एवं थोक मुद्रास्फीति जून में नरमी रही और आने वाले महीनों में इसमें वृद्धि की संभावना है। उल्लेखनीय है कि थोक मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 1.88 प्रतिशत हो गयी जो जून 2017 में 0.90 प्रतिशत थी।

मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से मुद्रास्फीति में तेजी आयी। चीनी और कनफेक्शनरी पदार्थों, पान, तंबाकू आदि के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति भी आलोच्य महीने में बढ़कर 2.36 प्रतिशत हो गयी।

मोर्गन स्टेनले ने एक शोध रिपोर्ट में कहा, हमारा अनुमान है कि अगस्त में खुदरा मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक अधारित मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर क्रमशः  3.0 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों तथा वैश्विक जिंसों के दाम की प्रवृत्ति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक इस महीने की शुरूआत में मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद मुद्रास्फीति दबाव के कमजोर बने रहने की उम्मीद में नीतिगत दरों में कटौती को लेकर चर्चा जारी है।

मुद्रास्फीति के कम होने से केंद्रीय बैंक के पास नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश बनती है। हालांकि मोर्गन स्टेनले ने कहा कि मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ने की आशंका है, ऐसे में रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती की संभावना कम है।

एटीएम की जगह ले रही है नई टेक्नोलॉजी

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कभी बैंकिंग उद्योग का महत्वपूर्ण घटक माने जाने वाले एटीएम अब मार्जिन नहीं होने से बंद हो रहे हैं।

मुंबई। कभी उदारीकरण का चेहरा रहे एटीएम की संख्या लगातार कम होती जा रही है। बीते पांच सालों में जहां एटीएम लगाने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, वहीं बीते छह महीने में इसमें कोई वृद्धि नहीं देखी जा रही है।

जहां साल 2012-13 में देश में 1.1 लाख एटीएम थे, वहीं साल 2016-17 में इनकी संख्या 2.2 लाख तक पहुंच गई थी। हिताची पेमेंट सर्विस भारत में मनी स्पॉट के नाम से ऑपरेट करती है और देश में कैश निकालने के काम आती है।

कई सालों से इस सर्विस में रहने के बावजूद पिछले एक साल में इसके आधे से अधिक यानी करीब 700 मनी स्पॉट आउटलेट्स बंद हो गए हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) का बिजनेस संकट में है। कभी बैंकिंग उद्योग का महत्वपूर्ण घटक माने जाने वाले एटीएम अब मार्जिन नहीं होने से बंद हो रहे हैं।

एचडीएफसी बैंक के चीफ एक्जिक्यूटिव आदित्य पुरी के अनुसार जैसे-जैसे हम डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ते हैं, हम एटीएम से होने वाले लेन-देन में कमी देखते हैं। शुरुआती दिनों में एटीएम के जरिये एचडीएफसी बैंक ग्राहकों को अधिक संख्या में खुद से जोड़कर सबसे मूल्यवान बैंक बन गया था।

एटीएम की संख्या साल 2012 में करीब एक लाख थी, जो साल 2015 तक दोगुनी होकर करीब 2 लाख तक पहुंच गई। मगर, पिछले छह महीनों में इसमें कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। एटीएम से डेबिट कार्ड लेन-देन की संख्या 75 करोड़ प्रतिमाह से गिरकर 66 करोड़ लेनदेन प्रतिमाह तक पहुंच गई है।

एटीएम लगाने वाले आठ वाइट लेबल ऑपरेटर्स (गैर-बैंकिंग संस्थान) में से महज तीन ही उचित संख्या में मशीनों को स्थापित किया है, जो करीब 10,000 के आस-पास हैं। उन में सक्रिय कई एटीएम घाटे का सौदा बन रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पेमेंट्स और स्मार्टफोन्स के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से मिल रही है।

इसके अलावा रेगुलेटरी इश्यू भी एटीएम के लिए घातक साबित हो रहे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद से ज्यादातर यूजर्स डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ऐक्सिस बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव आनंद ने बताया कि मोबाइल फोन पर होने वाला लेन-देन, अब एटीएम से होने वाले लेन-देने से अधिक हो गया है।

एयर इंडिया : सिर्फ 425 रुपए में मिलेगा हवाई सफर का मौका

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नई दिल्ली। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ‘फ्रीडम सेल’ लेकर आई है। इस ऑफर के तहत कुछ चुनिंदा घरेलू रूट्स पर सिर्फ 425 रुपए में हवाई यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय फ्लाट्स पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है इसके लिए टिकट की शुरुआती कीमत 6000 रुपए रखी गई है।

एयर इंडिया की फ्रीडम सेल के तहत यात्री 20 अगस्त 2017 तक टिकट बुक कर सकते हैं। डिस्काउंस अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बिजनेस और इकोनॉमी क्लास दोनों पर लागू है। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए यात्रियों को 16 सितंबर 2017 से 30 नवंबर 2017 और 25 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 के बीच के यात्रा करनी होगी।

यह ऑफर काठमांडू, ढाका, माले, कोलंबो जैसे दक्षिण एशियाई शहरों के लिए इकनॉमी क्लास के फ्लाइट्स टिकट 7,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं।

जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों पर बैंकों का 92000 करोड़ बकाया

बकाया ऋण  2016-17 के आखिर में  92,376 करोड़ रुपये हो गया जो  20.4 % की सालाना बढ़ोतरी दिखाता है।

नयी दिल्ली। सार्वजनिक बैंकों का कहना है कि जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों कर्जदारों विलफुल डिफाल्टरों पर उनके बकाया कर्ज में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह इस साल मार्च के आखिर में कुल मिलाकर बढ़कर 92000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

ऐसे कर्जदारों का बकाया ऋण वित्त वर्ष 2016-17 के आखिर में बढ़कर 92,376 करोड़ रुपये हो गया जो कि 20.4 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दिखाता है। यह कर्ज मार्च 2016 के आखिर में 76,685 करोड़ रुपये था।

इसके साथ ही सालाना आधार पर ऐसे कर्जदारों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत बढोतरी दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या मार्च के आखिर में 8,915 हो गई जो कि पूर्व विा वर्ष में 8167 रही थी।

बैंकों ने जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाने के 8915 मामलों में से 32,484 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज वाले 1914 मामलों में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करवाई है।

वित्त वर्ष 2016-17 में एसबीआई व इसके पांच सहयोगी बैंकों सहित 27 सार्वजनिक बैंकों ने 81,683 करोड़ रूपये को बट्टे खाते में डाला। यह बीते पांच साल में सबसे बड़ी राशि है। पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में यह राशि 41 प्रतिशत अधिक है।

 

 

कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है : नरेंद्र मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से पुरानी सोच छोड़कर कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेनदेन में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है और प्रीपेड भुगतान भी करीब 44 प्रतिशत बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को नये भारत के निर्माण में आगे आकर नेतृत्व करने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि आज जो कागज के नोट चल रहे हैं डिजिटल करेंसी उसका स्थान लेने वाली है। सब बदलने वाला है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘दुनिया में हमारी पहचान सूचना प्रौद्योगिकी से है, डिजिटल वर्ल्ड के द्धारा है। क्या अब भी हम उसी पुरानी सोच में रहेंगे।

एक जमाने में चमड़े के सिक्के चलते थे, धीरे धीरे लुप्त हो गये, कोई पूछने वाला नहीं रहा। आज जो कागज के नोट हैं, समय आते जाते यह भी पूरा डिजिटल करेंसी में परिवर्तित होने वाला है।

हम नेतृत्व करें, हम डिजिटल लेनदेन की तरफ जायें, हम भीम एप को अपनायें और आर्थिक कारोबार का हिस्सा बनायें।’’ उन्होंने कहा कि हमें प्रीपेड कार्ड को भी बढ़ावा देना चाहिये।

‘‘मुझे खुशी है कि डिजिटल लेनदेन बढ़ा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 34 प्रतिशत इजाफा हुआ है और प्रीपेड भुगतान में करीब 44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमें कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को लेकर आगे बढ़ना चाहिये।’’

अवधिपार ऋणियों का 50 प्रतिशत तक ब्याज होगा माफ

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राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाइन ’181’ का शुभारंभ 

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों का एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ किया जायेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता की तकलीफों और समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ और समयबद्ध रूप में दूर करने के लिए एक अभिनव पहल के रूप में राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाइन ’181’ का शुभारंभ किया। 

राजे ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ लोगों को सुशासन दिया है। हमने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की शुरूआत की थी।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से सम्पर्क हैल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। आपको सिर्फ 181 नम्बर डायल कर अपनी समस्या बतानी है और उसके बाद उस वाजिब समस्या के संतोषजनक निराकरण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। 

इस हैल्पलाइन पर सरकारी दस्तावेज बनाने में देरी, सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याएं बताकर उनका त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। 

सहकारी समितियों से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज पर 200 करोड़ के ऋण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीविका के प्रयास से करीब 100 ‘सर्वांगीण महिला सहकारी समितियों‘ का पंजीयन कर लाखों महिलाओं को सहकारिता आन्दोलन से जोड़ा गया है।

इन समितियों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका के लिए इन समूहों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये के ऋण वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाएंगे। इससे लगभग 3.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को अतिरिक्त दुग्ध संग्रहण पर बोनस
श्रीमती राजे ने कहा कि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को सम्बल प्रदान करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लाई जायेगी, जिसमें अतिरिक्त दुग्ध संग्रहण करने पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें बोनस दिया जायेगा।

सहकार किसान कल्याण योजना में 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकार किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत उनकी कृषि उपज को सहकारी समितियों में रहन रखे जाने पर ऋण देने की योजना लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

 

शहीद परिवारों के कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन की समय सीमा हटाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शहीद परिवारों को कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन एवं भूमि स्वामित्व की समय सीमा समाप्त कर दी है और अब शहीद के परिवारों को कृषि कनेक्शन आवदेन के साथ ही मिलेगा।

वर्तमान में शहीदों के परिवारों को कृषि कनेक्शन तभी मिल पाता है, जब ऎसे परिवार के पास कृषि भूमि का स्वामित्व कम से कम 2 वर्ष पुराना हो और वो शहीद होने के 12 वर्ष के अन्दर कृषि कनेक्शन का आवेदन प्रस्तुत करें। 

100 एमटी क्षमता के 96 गोदाम बनेंगे
राजे ने कहा कि राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ‘‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना‘‘ के अन्तर्गत 100 मीट्रिक टन क्षमता के 96 गोदामों का निर्माण किया जायेगा।

अन्नपूर्णा योजना अब प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश के 12 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। अब इसे प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 500 स्मार्ट फूड वैन के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। इस योजना में जरुरतमंद लोगों को 5 रुपये में नाश्ता, 8 रुपये में भोजन दिया जा रहा है।

ग्रामीण गौरव पथ का तृतीय चरण-बनेंगी 2000 सीसी सड़कें
राजे ने कहा कि ग्रामीण गौरव पथ के तृतीय चरण में लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से 2,000 सीमेंट की पक्की सड़कों तथा मिसिंग लिंक्स का निर्माण कार्य नवम्बर 2017 से प्रारम्भ किया जायेगा। आगामी वर्ष में लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च कर शेष ग्राम पंचायतों में गामीण गौरव पथ कार्य कराया जाएगा।

GST : ई-वे बिल में आम इस्तेमाल की वस्तुओं को होगी छूट

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50,000 रुपये मूल्य से अधिक का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने पर इलेक्ट्रानिक परमिट जरूरी।

नयी दिल्ली। एलपीजी, केरोसिन, आभूषण और मुद्रा उन वस्तुओं में शामिल हैं जिन्हें माल एवं सेवाकर जीएसटी व्यवस्था के तहत परिवहन में इलेक्ट्रानिक परमिट लेने से छूट होगी। देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से लागू हो गई है।

जीएसटी व्यवस्था में 50,000 रुपये मूल्य से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर ई-वे बिल लेने का प्रावधान किया गया है ताकि कर चोरी पर नजर रखी जा सके।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद की पांच अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है। इनमें फल और सब्जियों से लेकर, ताजा दूध, शहद, बीज, अनाज और आटा, मछली आदि शामिल हैं।

जीएसटी के तहत ई-वे बिल लेने की बाध्यता से पान के पो, कच्चा रेशम, बिना एल्कोहल वाली ताड़ी, खादी, दिया, पूजा सामग्री और सुनने की मशीन आदि भी शामिल हैं। मानव बाल, कंडोम और गर्भ-निरोधक को भी ई-वे बिल से छूट दी गई है।

अधिकारी ने बताया कि घरेलू उपयोग के लिये एलपीजी की आपूर्ति राशन की दुकानों से केरोसिन की बिक्री को परिवहन के लिये ई-वे बिल परमिट लेने से छूट होगी। डाक सामान, मुद्रा, आभूषण को भी ई-वे बिल से छूट दी गई है।

बिना मोटर वाले वाहन से माले भेजे जाने पर भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से देश के भीतरी हिस्से हिस्से में स्थित बंदरगाह पर सीमा शुल्क से मंजूरी के लिये माल को भेजे जाने पर भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी।

जीएसटी व्यवस्था में 50,000 रुपये मूल्य से अधिक का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने की स्थिति में इलेक्ट्रानिक परमिट लेना होगा। इससे कम मूल्य का सामान होने पर यह वैकल्पिक होगा।

यह प्रावधान सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के दिन से लागू हो जायेगा। नेशनल इंफामेटिक्स सेंटर एनआईसी द्वारा इस व्यवस्था के लिये साफ्टवेयर तैयार उसे चालू कर दिये जाने के बाद संभवत: अक्तूबर से यह व्यवसथा लागू होगी।

स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने किया न्यू इंडिया बनाने का आह्वान

वर्ष 2018 की एक जनवरी सामान्य नहीं होगी, जिन लोगों ने 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, उनके लिए यह अहम वर्ष है। 

नई दिल्ली। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार, नोटबंदी, कश्मीर, किसान, जीएसटी, रोजगार और तीन तलाक सहित तमाम अन्य मुद्दों को शामिल करते हुए करते सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और साल 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही गोरखपुर त्रासदी का भी जिक्र किया और कहा कि दुख की घड़ी में हर देशवासी साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘चलता है’ का जमाना अब जा चका है। अब ‘बदला है, बदल रहा है और बदल सकता है’ का वक्त आ गया है।

मोदी ने इशारों में गोरक्षा की आड़ में हो रही हिंसा की आचोलना की और कहा कि देश आस्था के नाम पर हिंसा के रास्ते पर नहीं चल सकता। इसके अलावा मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हुए देश की सेनाओं के सामर्थ्य का बखान कर इशारों में चीन और पाकिस्तान को भी संदेश दिया।

गोरखपुर त्रासदी पर बोले मोदी
बीआरडी अस्पताल में 70 से अधिक बच्चों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश को इन बच्चों की मौत और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की जान जाने का दुख है और पूरे देश की सहानुभूति प्रभावित परिवारों के साथ है।

उन्होंने कहा, ‘हाल के समय में देश के कई हिस्सों में लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। जलवायु परिवर्तन का नतीजा है कि कभी-कभी यह प्राकृतिक आपदा संकट लाती है।

एक अस्पताल में बच्चों की मौत हो गयी। दुख की घड़ी में सभी देशवासी साथ खड़े हैं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संकट के समय पूरी संवेदनशीलता के साथ जनसामान्य की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में हम कमी नहीं रहने देंगे।’

‘सामूहिक संकल्प शक्ति से बनेगा न्यू इंडिया’
2022 में आजादी के 75 साल पूरे होंगे। 1942 से 1947 तक देश ने एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया। हमें आजादी के 75 साल के बाद अपनी सामूहिक संकल्पशक्ति, सामूहिक प्रतिबद्धता के जरिए देश को आगे बढ़ाना है।

हम जानते हैं कि सामूहिकता की शक्ति क्या होती है। सामूहिक शक्ति की ताकत से गांधी ने देश को आजाद कराया। हमें न्यू इंडिया बनाना है। न्यू इंडिया का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। न्यू इंडिया जो समृद्ध हो, शक्तिशाली हो।

‘1 जनवरी, 2018 नहीं होगी सामान्य’
वर्ष 2018 की एक जनवरी सामान्य नहीं होगी। जिन लोगों ने 21वीं शताब्दी में जन्म लिया है, उनके लिए यह अहम वर्ष है। यह वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वे 21वीं सदी के भाग्यविधाता होंगे। इन सभी नौजवानों का मैं हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आपको देश के भाग्य निर्माण का आवसर मिल रहा है। देश आपको निमंत्रण देता है।

लद गया ‘चलता है’ का जमाना
देशवासियों को निराशा को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा, ‘जैसा मन का भाव होता है, वैसा ही कार्य का परिणाम होता है। हम निराशा में पले बढ़े हैं। हमें निराशा को छोड़ना होगा। लेकिन अब ‘चलता है’ का जमाना चला गया। अब ‘बदला है, बदल रहा है, बदल सकता है’ का वक्त आ गया है।

इशारों-इशारों में चीन-पाक को संदेश
हमारी सेनाओं ने जब-जब मौका आया है, अपना सामर्थ्य दिखाया है। हमारे देश के वीरों ने बलिदान का पराकाष्ठा की है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा।

देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, आंतरिक सुरक्षा हमारी प्रथामिकता है। वन रैंक वन पेंशन अटका हुआ था, सरकार उसे पूरा करती है तो देश के लिए मर मिटने की उनकी ताकत बढ़ जाती है।

‘जीएसटी पर दुनिया हैरान’
जिस प्रकार जीएसटी सफल हुआ है, उससे दुनिया के लोग हैरान है कि इतने बड़े देश में जीएसटी कैसे लागू हो गया। जीएसटी से देश को नई ताकत मिली है। दोगुनी रफ्तार से रेल की पटरियां बिछाने का काम हो रहा है, 14,000 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंची है। देश उजाले की तरफ बढ़ रहा है।

29 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट खुले हैं, 9 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं, गरीब महिलाओं को गैस चूल्हा मिला है। युवाओं को बिना गारंटी स्वरोजगार के लिए लोन मिल रहा है, मंहगाई पर हमने नियंत्रण किया है, घर बनाने के लिए कम ब्याज पर पैसे दिए जा रहे हैं। आज सरकार जो कहती है, वह करने के लिए संकल्पबद्ध है।

‘दुनिया में भारत का डंका’
आज भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज हम अकेले नहीं है। दुनिया के कई देश हमें सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। हवाला कारोबार की जानकारी मिल रही है। सहयोग के लिए हम सभी देशों को धन्यवाद देते हैं।

‘न गाली से…न गोली से…गले से बनेगी बात’
जम्मू-कश्मीर का विकास और उन्नति, हम देशवासियों का संकल्प है। फिर से एक बार स्वर्ग को हम उसी रूप में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कश्मीर को लेकर जो कुछ भी होता है…कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं…मुट्ठीभर अलगाववादी पैंतरे चलते हैं।

मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ है कि ‘न गाली से, न गोली से, हर कश्मीर को गले लगाने से समस्या सुलझने वाली है। न गाली से, न गोली से…परिवर्तन होगा गले लगाने से। आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मुझे खुशी है कि सुरक्षा बलों के प्रयासों से बड़ी मात्रा में नौजवान मुख्यधारा में लौटे हैं।