Monday, October 7, 2024
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MSME ग्राहकों को रियायती दर पर कर्ज देगा एसबीआई

मुंबई। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)  ने आज कहा कि उसने अपने सूक्ष्म, लघु एवं मझाोले (एमएसएमई)  ग्राहकों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी मांग ऋण प्रदान करने के लिये एक नया उत्पाद पेश किया है।

नए उत्पाद को एसएमई असिस्ट नाम दिया गया है, इसके तहत एमएसएमई ग्राहकों को माल एवं सेवा कर के तहत फंसे इनपुट क्रेडिट दावों के आधार पर ऋण दिया जाएगा। बैंक ने बयान में कहा कि ग्राहकों को ऋण रियायती ब्याज दर पर मिलेगा।

बैंक के मुख्य महाप्रबंधक एसएमई वी रामलिंग ने आज यहां अपने बयान में कहा, यह उत्पाद सूक्ष्म, लघु एवं मझाोले उद्योगों को इनपुट क्रेडिट प्राप्त होने तक उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करने में मदद करेगा। इससे एसएमई उद्योगों को बिना किसी रुकावट के परिचालन करने में मदद मिलेगी।

इस योजना के तहत ण प्रसंस्करण शुल्क 2,000 रुपये है। ऋण आवेदन के लिये कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से इनपुट क्रेडिट दावों की पुष्टि वाला प्रमाण पत्र देना होगा।बैंक ने कहा कि इस योजना के तहत एसएमई ण लेने वालों को तीन महीने की अवधि की स्थगन अवधि दी जायेगी।

स्थगन अवधि बीत जाने के बाद एसएमई ग्राहकों को एक साथ या अगले 6 महीनों में 6 किस्तों में पूरी राशि का भुगतान करना होगा। बैंक के एसएमई ग्राहक 31, मार्च 2018 तक ऋण ले सकते हैं।

सेंसेक्स 348 अंक उछल कर 32,182.22 पर बंद

मुंबई।देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी का माहौल रहा। सेंसेक्स 348.23 अंकों की बढ़त के साथ 32,182.22 पर बंद हुआ। सेसेंक्स में यह 1.09 प्रतिशत की उछाल थी।

इसी तरह 50 शेयरों का एनएसई निफ्टी 111.6 अंक यानी 1.12 प्रतिशत की उछाल के साथ 10,096.40 पर बंद हुआ। शेयर बाजारों का पिछले 3 सप्ताह का सर्वोच्च स्तर था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा हिंडाल्को, भारती इन्फ्राटेल, सन फार्मा और टीसीएस ने भी बढ़त दर्ज की। तकरीबन सभी क्षेत्रों का कारोबार सकारात्मक रहा।

बीएसई मेटल और एनर्जी में 2 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त दर्ज की गई वहीं एफएमसीजी, फाइनैंस, हेल्थकेरयर और इंडस्ट्री के शेयरों में भी 1 प्रतिशत से ज्यादा उछाल आया।

बुधवार को गिरावट के साथ बंद होने के बाद गुरुवार को बॉम्बे शेयर बाजार के इक्विटी बेंचमार्क्स थोड़ी मजबूती के साथ खुले।

30 शेयरों का बीएसई सेंसेक्स 60.51 पॉइंट चढ़कर 31,894.50 जबकि 50 शेयरों का एनएसई निफ्टी 29 मजबूत होकर 10,013.80 अंक पर खुला।

तेल उत्खनन को जीएसटी दरों में राहत

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सरकार के इस फैसले से ओएनजीसी, रिलायंस, केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि ये रिग्स विदेशों से लाने पड़ते हैं और अब इनकी लागत कम हो जाएगी। 

नई दिल्ली। घरेलू स्तर पर तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव का एलान किया है। ऑयल ड्रिलिंग रिग्स (तेल उत्खनन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण) को जीएसटी दर से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इस संबंध में जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए फैसले का विवरण देते हुए बयान जारी किया।

सरकार के इस फैसले से ओएनजीसी, रिलायंस, केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि ये रिग्स विदेशों से लाने पड़ते हैं और अब इनकी लागत कम हो जाएगी। इससे ये कंपनियां अब ज्यादा मात्रा में रिग्स आयात कर सकेंगी और तेल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

गहरे समुद्र में इस्तेमाल होने वाले सभी रिग्स आयातित होते हैं जबकि समुद्री तट के करीबी इलाकों में भी इस्तेमाल होने वाले अधिकांश रिग्स विदेशों से मंगाये जाते हैं। वैसे सरकार की तरफ हाइड्रोकार्बन सेक्टर को कुछ और रियायत दी गई है लेकिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।

सनद रहे कि पिछले सोमवार को दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियों के प्रमुखों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में यह मुद्दा उठा था। विदेशी तेल कंपनियों के साथ ही घरेलू तेल कंपनियां भी चाहती हैं कि उक्त तीनों उत्पाद जीएसटी के दायरे में आयें ताकि इन पर लागू दरों को लेकर एक समानता आ जाये।

असलियत में कई विदेशी कंपनियां भारत के पेट्रोलियम रिटेल सेक्टर में उतरना चाहते हैं लेकिन इसके लिए वे जीएसटी में इन्हें शामिल करने की मांग रख रही हैं। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर राज्यों से बात करेंगे।

1000 के पार खुला निफ्टी, सेंसेक्स में भी तेजी

नई दिल्ली। बुधवार को गिरावट के साथ बंद होने के बाद गुरुवार को बॉम्बे शेयर बाजार के इक्विटी बेंचमार्क्स थोड़ी मजबूती के साथ खुले। 30 शेयरों का बीएसई सेंसेक्स 60.51 पॉइंट चढ़कर 31,894.50 जबकि 50 शेयरों का एनएसई निफ्टी 29 मजबूत होकर 10,013.80 अंक पर खुला।

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारती इन्फ्राटेल, गेल, सन फार्मा, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलऐंडटी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आईओसी, बीपीसीएल, ल्युपिन, टीसीएस और एचपीसीएल के शेयरों की तेज खरीदारी हुई जबकि कोल इंडिया, भारती एयरटेल, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स के शेयरों को नुकसान हुआ।

ब्रॉडर मार्केट्स ने ओपनिंग में बेंचमार्क्स से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप 0.6 प्रतिशत मजबूत होकर 100 पॉइंट चढ़ गया। इंडसबुल रियल एस्टेट, एमएमटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जीएम ब्रूअरीज, एफएसीटी, एलटी फूड्स और कावेरी सीड्स के शेयर 2 से 10 प्रतिशत तक मजबूत हुए जबकि दूसरी तिमाही में बड़ी गिरावट की वजह से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयरों में 5 प्रतिशत की कमजोरी देखी गई।

पशु चारा बिजनेस में उतरी पतंजलि, अमूल से मिला बड़ा ऑर्डर

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नई दिल्ली। प्रोसेस्ड फूड्स और कॉस्मेटिक्स सेगमेंट में कॉम्पिटिशन तेज करने के बाद योग गुरु रामदेव की कंपनी बड़े पैमाने पर चारा बिजनस में उतर रही है। उसे डेयरी ब्रांड अमूल से बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिला है।

पतंजलि आयुर्वेद की इकाई पतंजलि फोराज के हेड यशपाल आर्य ने ईटी को बताया कि मक्के की फसल से हरा चारा तैयार करने के लिए कंपनी की तरफ से अमेरिका से एक टेक्नॉलजी लाई गई है।

यह चारा गायों में दूध बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है। उनके मुताबिक, कंपनी के प्लान के तहत किसानों को भी मक्का उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इससे किसानों की संपत्ति में भी इजाफा होगा।

पतंजलि के साथ पहला परचेज ऑर्डर साइन करने वाली इकाई साबरकांठा डेयरी है, जो गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) की 19 मिल्क यूनियनों में सबसे बड़ी है।

यह अमूल ब्रांड के तहत अपने प्रॉडक्ट्स बेचती है। साबरकांठा डेयरी के डिप्टी जनरल मैनेजर आर एस पटेल ने बताया, ‘इस टेक्नॉलजी से प्रॉडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे आखिरकार प्रॉडक्ट की क्वॉलिटी में सुधार होगा।’

अमूल खरीदेगी 10,000 मीट्रिक टन चारा
अमूल पतंजलि के गुजरात स्थित हिम्मतनगर प्लांट से 10,000 मीट्रिक टन चारा खरीदेगी। पटेल ने बताया कि इस बारे में शुरुआती ऑर्डर 6 करोड़ रुपये का है और हाल में इस सिलसिले में दोनों पक्षों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह प्लांट साबरकांठा डेयरी की तरफ से मुहैया कराई जमीन पर बनाया गया है।

जीसीएमएमएफ के चेयरमैन जेठा पटेल ने बताया, ‘हम अपने किसानों को पतंजलि द्वारा तैयार चारे की सप्लाई करेंगे। इससे न सिर्फ दूध की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इसकी क्वॉलिटी भी बेहतर होगी। साथ ही, उन सीमांत किसानों को भी आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी, जिनके पास दो या तीन गायें होती हैं।

रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी : जेटली

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भारत में रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी और नकदी पैदा होती है और वह अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है

वॉशिंगटन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।

जेटली ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि इस मामले पर गुवाहाटी में 9 नवंबर को होने वाली जीएसटी की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

जेटली ने भारत में कर सुधारों पर वार्षिक महिंद्रा व्याख्यान में कहा, भारत में रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी और नकदी पैदा होती है और वह अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है।

कुछ राज्य इस पर जोर दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जीएसटी को रियल एस्टेट के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।

किशनगढ़ एयरपोर्ट का शुभारम्भ, दिल्ली के लिए फ्लाइट जल्द

जयपुर। प्रदेश के विकास में सुनहरा अध्याय जोड़ते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयन्त सिन्हा ने बुधवार को किशनगढ़ एयरपोर्ट का शुभारम्भ किया। 

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती राजे ने कहा कि आज का यह दिन ऎतिहासिक है और किशनगढ़ व अजमेर के साथ-साथ पूरे प्रदेशवासियों का पांच दशकों पुराना सपना साकार हुआ है। यह सपना मैंने अपने पिछले कार्यकाल में देखा था और आज यह हकीकत में बदल गया है।

अजमेर जिले के लोगों का 57 साल लम्बा इन्तजार खत्म हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और श्री जयन्त सिन्हा की शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने से किशनगढ़ के विश्वविख्यात मार्बल उद्योग को गति मिलेगी। साथ ही देश-विदेश से धार्मिक नगरी पुष्कर और ख्वाजा साहब की दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने 2013 में चुनाव से पहले सिर्फ पत्थर लगाने का काम किया लेकिन इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। हम पत्थर लगाकर छोड़ नहीं देते हैं बल्कि काम पूरा कर जनता को समर्पित करते हैं।

मुख्यमंत्री की मेहनत रंग लाई
समारोह में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयन्त सिन्हा ने एयरपोर्ट के शुभारम्भ की बधाई दी और कहा कि यह मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के निरन्तर प्रयासों और उनकी मेहनत से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सर्वे और परीक्षण के बाद जल्द ही यहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हो जाऎगी।

रिफाइनरी के नाम पर लादा था कर्ज का बोझ
श्रीमती राजे ने कहा कि पिछली सरकार ने रिफाईनरी के नाम पर चार साल निकाल दिये और चुनाव से पहले 56 हजार करोड़ रुपए का एमओयू कर प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ लादने की पूरी तैयारी कर ली। अब हम अपनी शर्ताें पर रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। इसमें प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के 40 हजार करोड़ रुपए हमने बचाये हैं। 

ऎसा है नवनिर्मित किशनगढ़ एयरपोर्ट
आधुनिक सुविधाओं से युक्त किशनगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण पर 145 करोड़ रुपए व्यय किये गये हैं। इसका रन-वे दो किलोमीटर लंबा है और इसकी टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 150 यात्रियों की है।

यहां रेनवाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, एसटीपी, एलईडी लाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, केन्द्रीयकृत पेयजल सुविधा, पैसेंजर लिफ्ट, रेस्टोरेन्ट जैसी सुविधाओं के साथ-साथ 6 चैक-इन-काउन्टर भी स्थापित किए गए हैं। यात्री एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए एनएच-8 से टर्मिनल बिल्डिंग तक फोरलेन सड़क बनाई है। 

परवन परियोजना का काम शुरू, 800 गांवों को मिलेगा पेयजल

673 करोड़ रुपए की लागत से  बांध और टनल का निर्माण मुम्बई की फर्म ने शुरू किया, 2021 में होगा पूरा होने की उम्मीद

झालावाड़। परवन सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। इसमें तमाम बाधाएं दूर हो चुकी हैं। इस परियोजना में अभी बांध और टनल निर्माण के लिए 673 करोड़ रुपए से मुम्बई की फर्म ने काम शुरू कर दिया है।
28 मई 2021 तक यह काम पूरा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

अकावद क्षेत्र में परवन नदी पर 360 मीटर लंबे और 15 रेडियल गेटों सहित कंक्रीट बांध का निर्माण होगा। इसके साथ ही साथ 8 किमी लम्बी टनल का निर्माण होगा। इसके लिए मूलभूत सुविधाएं और भवन निर्माण सहित अन्य संरचनाएं तैयार की जा रही हैं।

केंद्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई बांध के ओवरफ्लो और नॉन ओवरफ्लो की डिजाइन की खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। यहां पर क्वालिटी कंट्रोल भवन का निर्माण हो चुका है। विभागीय कार्यालय, संवेदक श्रमिकों के निवास, डिस्पेंसरी सहित अन्य निर्माण भी करवाए जा रहे हैं। टनल के एक्जिट बिंदु पर भूमि आवंटन हो चुका है।

इसका काम भी शुरू हो जाएगा। दरअसल परवन सिंचाई परियोजना कोटा संभाग की काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण यहां पर राजनीतिक मुद्दा भी बनता रहा है। सालों से कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता इस परियोजना के मुद्दे को चुनावों में भुनाते रहे हैं। अब जाकर यहां पर काम शुरू हो पाया है।

313 गांवों के खेत होंगे सरसब्ज
परवनसिंचाई परियोजना में कोटा, बारां और झालावाड़ के 313 गांवों की 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर भूमि सरसब्ज होगी। इससे इन तीनों जिलों के 800 गांवों के लोगों को पीने का पानी भी मिल सकेगा। बांध क्षेत्र में आने वाले गांवों के खेत सरसब्ज होंगे। इस परियोजना से करीब एक लाख से अधिक किसानों को लाभ मिल सकेगा।

‘डेयरी स्टाफ पार्टी करता रहा, टैंक से बह गया दस हजार लीटर दूध’

अध्यक्ष गुंजल से कहा वह मामले की जांच करवाए और यदि एमडी वर्मा जांच कराने में असक्षम हैं, तो एमडी से 10 हजार लीटर दूध की कीमत 5 लाख रुपए डेयरी फंड में जमा कराएं

कोटा। कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मंडल की बुधवार को वार्षिक आमसभा की बैठक हुए है। उसमें संचालक मंडल के सदस्य जयकिशन मीणा ने सरस डेयरी प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर किया है।
उनका कहना है कि 12 अगस्त की रात को डेयरी प्लांट के टैंक से 10 हजार लीटर दूध नाले में बह गया।

जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। जिस वक्त वॉल्व खुला रहने से टैंक से दूध डेयरी के नाले में बह रहा था। उस समय स्टाफ रात में दाल बाटी की पार्टी कर रहा था। यहां तक की चेयरमैन श्रीलाल गुंजल एमडी श्याम बाबू वर्मा तक को इस बारे में पता नहीं लगा।

वाट्स अप के जरिए मीणा को मामले का पता लगा, तो जिम्मेदारों की शिकायत की। 8 सितंबर को संचालक मंडल की मीटिंग हुई। मामले को चेयरमैन और एमडी के सामने रखा गया। अध्यक्ष ने एमडी को कमेटी गठित कर दोषियों का पता लगाने के निर्देश दिए।

कमेटी में एमडी समेत तीन अधिकारी और दो संचालक मंडल के सदस्य शामिल किए गए। मीणा भी कमेटी के सदस्य है।
कमेटी को जांच करने के साथ दोषी व्यक्ति से दूध का हर्जाना वसूल करना था। मीणा ने बताया कि एक माह और तीन दिन निकल जाने के बाद भी, एमडी मामले की जांच नहीं कर पाए।

उन्होंने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मंच से मीणा ने अध्यक्ष गुंजल से कहा वह मामले की जांच करवाए और यदि एमडी वर्मा जांच कराने में असक्षम हैं, तो एमडी से 10 हजार लीटर दूध की कीमत 5 लाख रुपए डेयरी फंड में जमा कराएं।

एमडी ने कहा कि वह जल्द जांच कराकर दोषियों से हर्जाना वसूलेंगे। अध्यक्ष गुंजल ने भी उन्हें तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मीणा ने बताया कि सरस डेयरी प्लांट में लगे ज्यादातर कैमरे बंद पड़े है। दूध बहने की इतनी बड़ी घटना हो गई। डेयरी प्रशासन का उसका पता तक नहीं लगा। मीणा ने मांग की प्लांट में जो भी कैमरे खराब पड़े है डेयरी प्रशासन उन्हें ठीक करवाए।

60 हजार में मिलने वाला मार्का 3.50 लाख में खरीदा
रोझडी समिति के अध्यक्ष महावीर गुर्जर ने आमसभा में आईएसओ मार्का खरीदने में प्राइवेट कंपनी के साथ मिलीभगत करके डेयरी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला उठाया। महावीर ने कहा डेयरी को भारत सरकार की संस्था बीएसआई से 60 हजार रुपए में तीन साल के लिए मार्का मिलता है। डेयरी प्रशासन ने वहीं मार्का एक प्राइवेट कंपनी से एक साल के लिए 3.50 लाख रुपए में खरीदा है।

इस पर एमडी ने सफाई देते हुए बीएसआई का मार्का अप्लाई करने के बाद भी देरी से मिलने और मार्का के खत्म होने की बात कही। एमडी के जवाब से असंतुष्ट होते हुए आमसभा की अध्यक्षता से कर रहे चेयरमैन गुंजल ने कहा डेयरी प्रशासन को प्राइवेट कंपनी से मार्का खरीदने की कहा जरूरत पड़ गई थी। 6 माह पहले बीएसआई संस्था को आवेदन किया जाता। मार्का की अवधि खत्म होने के बाद भी एक साल में मार्का मान्य का नियम है। 

10 रुपए फैट में खरीदा जाए गाय का दूध
आम सभा में ज्यादातर दुग्ध समितियों के अध्यक्षों ने कहा डेयरी गाय का 10 रुपए फेट में खरीदे। तो डेयरी प्रशासन को सर्दी के साथ गर्मियों में भी दूध की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चेयरमैन ने कहा गाय के दूध को ज्यादा से ज्यादा रेट में खरीदने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

18 राज्यों से ज्यादा महंगा है राजस्थान में पेट्रोल, डीजल

अगर राजस्थान सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट 5% भी कम करे तो कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है। जयपुर में पेट्रोल 70.98 रुपए डीजल 60.88 रुपए लीटर बिक रहा है।

जयपुर/कोटा । राजस्थान में पेट्रोल पर 30% डीजल पर 22 प्रतिशत वैट लागू है। इसके अलावा यहां पेट्रोल पर डेढ़ रुपए डीजल पर एक रुपए 75 पैसे रोड सेस भी लागू है। ऐसे में पेट्रोल पर कुल टैक्स 32.95% डीजल पर 25.75% होता है। यह 18 राज्यों से ज्यादा है।

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल-डीजल पर दो-दो रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पेट्रोल-डीजल से 5% तक वैट कम करने के लिए कहा था। कुछ राज्यों ने पहल भी की। गुजरात ने पेट्रोल-डीजल पर 4 प्रतिशत वैट कम किया।

महाराष्ट्र ने पेट्रोल पर दो और डीजल पर एक रुपए दाम घटाया। हिमाचल ने एक फीसदी वैट कम किया। अगर राजस्थान सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट 5% भी कम करे तो कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक की कमी हो सकती है। जयपुर में पेट्रोल 70.98 रुपए डीजल 60.88 रुपए लीटर बिक रहा है।

उधर, पड़ोसी राज्य हरियाणा गुजरात में राजस्थान के मुकाबले डीजल पर टैक्स कम है। प्रदेश में मौजूदा समय में सालाना 500 करोड़ लीटर डीजल 60 करोड़ लीटर पेट्रोल की खपत हो रही है। राज्यसरकार यदि 5% टैक्स कम करती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 3 रु. लीटर तक घट सकती हैं।

अगर सरकार सिर्फ सेस ही हटा ले तो पेट्रोल 69.48 रु. डीजल 59.13 रु. लीटर मिल सकता है। यानी 2 रु. लीटर तक की कमी संभव है। सेस भी कम करे तो 2 रुपए प्रति लीटर तक की राहत मिलना तय है। हालांकि वित्त विभाग के अफसरों का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती की गुंजाइश कम है। 

सालाना 9300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रही है सरकार
2014 में पेट्रोल और डीजल के पेटे सरकार को करीब 8 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिल रहा था जो अब बढ़कर लगभग 9300 करोड़ रुपए हो गया है।

वहीं कच्चे तेल की कीमतें जब 100 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा पहुंच गई थीं तब प्रदेश में इससे मिलने वाली रॉयल्टी 6 हजार करोड़ रुपए को पार कर गई थी। लेकिन अब कच्चे तेल से मिलने वाली रॉयल्टी लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए है। इसके अलावा सेस के पेटे सरकार सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए कमा रही है। 

राज्यवार पेट्रोल- डीजल पर लगने वाले टैक्स
अरुणाचल  20% 12.50%
असम 32.66% 23.66%
बिहार 26% 19%
छत्तीसगढ़ 28.93% 27.14%
दिल्ली 27% 17.38%
गोवा 17% 19%
गुजरात 26.96% 24.96%
हिमाचल 26% 15%
जेएंडके 29.60 18.04%
झारखंड 31.50% 24.62%
कर्नाटक 30% 19%
एमपी 38.90 30.24%
महाराष्ट्र 43.94% 24.41%
पंजाब 36.11% 17.34%
यूपी 31.90% 20.19% 

पड़ोसी राज्यों में टैक्स कम होने से प्रदेश में राजस्व का नुकसान 
पड़ोसी राज्यों में दाम कम होने से सिरोही उदयपुर के उद्योगपति गुजरात, अलवर भिवाड़ी का बड़ा भाग हरियाणा तथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के लोग पंजाब से पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं।

पेट्रोलियम संगठनों का दावा है कि प्रदेश में वैट 4% घटे और सेस 1 रु. हो जाए तो डीजल की बिक्री 30% तक बढ़ेगी सरकार को 1600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

इन 18 राज्यों में कम है टैक्स
डीजल :अरुणाचलप्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, जेएंडके, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, प. बंगाल में राजस्थान से कम टैक्स है।

पेट्रोल : अरुणाचलप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जेएंडके, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, सिक्किम, प. बंगाल में पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स राजस्थान से कम है।
(स्रोत:पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालाइसिस सेल)