नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) की ओर से किए जाने वाले एक करोड़ से ज्यादा के नकद भुगतान पर 2 फीसदी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सरकार के इस कदम से किसानों और कृषि क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान और कम नकदी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पिछले आम बजट में एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा की नकद निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस काटने का ऐलान किया था। यह नए नियम 1 सितंबर 2019 से लागू हो गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट कर कहा है कि कृषि उपज बाजार समितियों की ओर से चिंता व्यक्त किए जाने के बाद एक करोड़ रुपए से अधिक राशि के नगद भुगतान पर दो फीसदी टीडीएस की कटौती न किये जाने का निर्णय लिया है, ताकि किसानों को उनकी उपज का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना का कहना है कि सरकार के इस फैसले से किसानों के बजाए व्यापारियों को फायदा होगा।
