नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने रक्षा संपदा संगठन (DEO) से कहा है कि वे आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए रक्षा भूमि के प्रबंधन, सुरक्षा और प्रशासन को मजबूत करें।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रणनीतिक भूमि संपत्तियों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल जरूरतों के लिए अहम हैं। उन्होंने रक्षा बलों की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी चिंता जताई।
नई दिल्ली में 20 नवंबर, को ‘डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गनाइजेशन सेंटेनरी लेक्चर 2026’ को संबोधित करते हुए ओम बिड़ला ने देश भर में 17 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए इस संगठन की जिम्मेदारी पर बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड, प्रभावी निगरानी तंत्र और सैन्य जरूरतों के लिए समय पर जमीन की उपलब्धता, संगठन के कामकाज के केंद्र में होनी चाहिए।
अपने संबोधन के दौरान ओम बिड़ला ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर चिंता जताई। ओम बिड़ला ने रक्षा संपदा संगठन (DEO) की ओर से सर्वेक्षण, माप और अन्य प्रशासनिक उपायों के माध्यम से रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रयास बहुत सावधानी से किए जाने चाहिए, ताकि आम नागरिकों के लिए कोई अनावश्यक विवाद या परेशानी खड़ी न हो।
ओम बिड़ला ने छावनियों की विरासत बनाए रखने पर दिया जोर
- ओम बिड़ला ने सैन्य छावनियों के ऐतिहासिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने जोर दिया कि भले ही ये प्रतिष्ठान बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढालें, लेकिन इनका मूल स्वरूप, हरियाली, जंगल और विरासत सुरक्षित रहनी चाहिए।
- उन्होंने आगाह किया कि छावनी क्षेत्रों में विकास की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई जानी चाहिए, ताकि आधुनिकीकरण से उनकी विशिष्ट पहचान को कोई नुकसान न पहुंचे। खासकर तेजी से हो रहे शहरी विस्तार के दौर में।
- लोकसभा स्पीकर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे संगठन की जिम्मेदारियों को समर्पण, दूरदर्शिता और राष्ट्रीय उद्देश्य की साझा भावना के साथ आगे बढ़ाएं। जैसे ही ‘डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन’ अपनी दूसरी सदी में प्रवेश कर रहा है। इसका मुख्य जोर अपनी संस्थागत विरासत को आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रथाओं के साथ जोड़ने पर है, ताकि रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और सैन्य और नागरिक समुदायों दोनों की सेवा की जा सके।
क्या है डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन?
- DEO भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत ‘डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स’ (DGDE) के रूप में काम करता है।
- यह पूरे देश में रक्षा भूमि का प्रबंधन करता है और छावनी बोर्डों (Cantonment Boards) में नगरपालिका प्रशासन की देखरेख करता है।
- यह ‘इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस’ (IDES) के लिए मुख्यालय और नियंत्रण निकाय के रूप में कार्य करता है।
- IDES एक ‘ग्रुप A’ सिविल सेवा है, जिसके अधिकारियों की भर्ती मुख्य रूप से UPSC सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है।
कब हुई थी DEO की शुरुआत?
भारत के रक्षा संपदा संगठन (DEO) की स्थायी शुरुआत 1924 के छावनी अधिनियम (कैंटोनमेंट एक्ट) के बाद 16 दिसंबर, 1926 को हुई थी। नवंबर, 2026 में इस संगठन ने अपनी शताब्दी मनाने की शुरुआत की है। 100 साल पहले इसे मूल रूप से ‘मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस’ के रूप में स्थापित किया गया था।

