नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए एक बड़ा एलान किया है। अब केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केवाईसी की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। सरकार के इस फैसले के तहत एकीकृत फाइलिंग सिस्टम के लिए अनुमित केवाईसी मानदंड आसान हो जाएगा।
अब तक कई जगहों पर केवाईसी कराने के लिए आधार और पैन की जरूरत होती थी। वहीं इस फैसले के बाद पैन कार्ड के जरिए ही केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस बारे में बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।
