नई दिल्ली। MCC NEET UG Counselling 2025: एमसीसी ने दूसरे राउंड की नीट यूजी काउंसलिंग गुरुवार से शुरू कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 9 सितंबर दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
फीस जमा करने की आखिरी समयसीमा 9 सितंबर दोपहर 3 बजे तय की गई है। उम्मीदवार 5 सितंबर से 9 सितंबर रात 11:55 बजे तक अपनी पसंद भर सकेंगे। वहीं चॉइस लॉकिंग 9 सितंबर शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक होगी।
सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 10 और 11 सितंबर को होगा और राउंड 2 का रिजल्ट 12 सितंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन्हें कॉलेज अलॉट होगा, उन्हें 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच अपने कॉलेज जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसके बाद एमसीसी दो दिन संस्थानों से छात्रों के जॉइनिंग डेटा की पुष्टि करेगी। राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इसके बाद स्ट्रे वेकेंसी राउंड भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी एमसीसी समय पर उपलब्ध कराएगी।
एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ी
नीट यूजी काउंसलिंग 2025 का सेकेंड राउंड शुरू होने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाह रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी सेकेंड राउंड के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ा दी है।
सेकेंड राउंड के लिए कुल 2720 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसमें सरकारी एमबीबीएस की 2170 सीटें और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 550 सीटें हैं। सरकारी एमबीबीएस की 2170 सीटों में से 1200 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू होने और शेष 970 पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि होने के चलते एड हुई हैं।
एमसीसी ने नोटिस जारी कर कहा, ‘सभी संस्थानों, जहां यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-1 की शुरुआत के बाद सीटों में वृद्धि हुई है, को सलाह दी जाती है कि वे एनएमसी के मैट्रिक्स के अनुसार काउंसलिंग के राउंड-2 के लिए इंट्राएमसीसी पोर्टल पर अपनी नई सीटों की डिटेल्स दें।
किसी भी संस्थान द्वारा दी गई कोई भी अतिरिक्त सीट जो एनएमसी मैट्रिक्स से मेल नहीं खाती है, उसे ‘रद्द’ किए जाने की संभावना है। ऐसी कार्रवाई से पैरा होने वाली किसी भी मुश्किल स्थिति की पूरी जिम्मेदारी संस्थान की होगी ।
नव स्थापित कॉलेजों को अपने एलओपी को ईमेल आईडी adgme@nic.in पर मेल करके एमसीसी से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपनी 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों की डिटेल्स देनी चाहिए और डीम्ड विश्वविद्यालयों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 100% सीट कंट्रीब्यूट करनी होगी।’