कोटा/बून्दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा और बून्दी जिले के हजारों ऐसे नागरिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिनके आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं या जिनके दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित थे। बिरला के निर्देश पर अब दोनों जिलों में ब्लॉक स्तर पर 11 आधार नामांकन एवं संशोधन केंद्रों की सुविधा शुरू की जा रही है।
हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर एक ग्राम पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कराए गए सर्वे में सामने आया कि बड़ी संख्या में नागरिक आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अभाव या उनमें त्रुटियों के कारण जन आधार, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सम्मान निधि, जमाबंदी संशोधन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
सर्वे में यह भी पाया गया कि सीमित आधार केंद्रों के कारण लोगों को दूर-दराज से कोटा और अन्य स्थानों तक जाना पड़ता था, जिससे विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और श्रमिकों को समय, धन और परेशानी का सामना करना पड़ता था।
अब स्थानीय स्तर पर आधार बनने और दस्तावेजों में संशोधन होने से नागरिक जन आधार, खाद्य सुरक्षा योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, किसान सम्मान निधि, जमाबंदी संशोधन सहित विभिन्न योजनाओं में अपना नाम जुड़वा सकेंगे और आवश्यक संशोधन भी करा सकेंगे।
इन 11 ब्लॉक पर उपलब्ध होगी सुविधा
कोटा जिले में यह सुविधा जिला परिषद कार्यालय कोटा, लाडपुरा ब्लॉक के गंदीफली तथा मवासा के ग्राम पंचायत भवनों में उपलब्ध रहेगी। बून्दी जिले में बून्दी उप पंजीयक कार्यालय, तहसील कार्यालय, केशवरायपाटन पंचायत समिति, नैनवां पंचायत समिति, धनेश्वर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तालेड़ा, उपखंड अधिकारी कार्यालय लाखेरी और हिंडोली पंचायत समिति स्थित सेवा केंद्र में आधार नामांकन एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
मेडिकल कॉलेज में 17.96 करोड़ से बनेंगे कॉटेज वार्ड
कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रस्तावित कॉटेज वार्ड निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस परियोजना की निविदा को स्वीकृति दे दी है। अब अस्पताल परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉटेज वार्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ होगा।
निर्माण कार्य की कुल लागत 17 करोड़ 96 लाख रुपए आएगी। कॉटेज वार्ड के निर्माण से कोटा संभाग के मरीजों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। गंभीर एवं दीर्घकालीन उपचार की आवश्यकता वाले मरीजों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही अस्पताल की आधारभूत सुविधाएं भी और मजबूत होंगी।