जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का 2021-22 का बजट पेश किया। 2 घंटे 47 मिनट के बजट भाषण में गहलोत का पूरा फोकस कृषि, हेल्थ, एजूकेशन, यूथ और पर्यटन पर रहा। गहलोत ने राज्य की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। एग्रीकल्चर सैक्टर पर खास फोकस रखते हुए अगले साल से कृषि का बजट अलग से पेश करने की घोषणा की।
बजट में किसानों की बिजली के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने और सीधे फायदे के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा भी की। डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा। 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई।
वहीं, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं काे रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा की। प्रदेश के सभी परिवारों के लिए यूनिवर्सल हैल्थ बीमा का प्रावधान भी किया गया। राज्य में 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई। गहलोत के बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए सर्किट बनाने की घोषणा भी शामिल है।
बजट की खास बातें..
- कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बल्कि टैक्स की अलग-अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी। यानी टैक्स से सरकार को होने वाली आय में 910 करोड़ इस साल कम मिलेंगे।
- कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा। 1600 करोड़ रुपए जारी होंगे।
- डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा। 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई।
- सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनेट्री नेपकिन देगी। इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे।
- नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था।
- ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी आपके वक्त की योजना है। इसे हमने आगे बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने जयपुर- अजमेर में वादा किया था। नीति आयोग की बैठक में मैंने पीएम से रिक्वेस्ट की है। भाजपा के 25 सांसद हैं। हमें सबको मिलकर 13 जिलों की योजना को आगे बढ़ाना है।
- 30 मार्च काे सभी जिलों में राजस्थान उत्सव। राजस्थान की युवा शक्ति को अन्य राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10 हजार युवाओं को भेजा जाएगा।
- फिल्म प्रोत्साहन नीति लाएंगे। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख रुपए की सहयोगी राशि और जीएसटी पर 100% छूट दी जाएगी
- पूर्वी राजस्थान की पीआरसीपी योजना पिछली सरकार ने बनाई थी। पीने के पानी के लिए 37 हजार करोड़ लागत की इस परियोजना को धरातल पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। रिफायनरी के बाद सबसे बड़ी परियोजना है। पीएम ने अभी तक पीआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं की। इस प्रकार की 16 अन्य परियोजनाओं को घोषित किया हुआ है। प्रदेश के साथ यह भेदभाव की श्रेणी में आता है। हम अपने संसाधनों से काम जारी रखेंगे।
- खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। इसमें एक की बजाए दो महीनों में बिल भेजे जाएंगे। 50 हजार किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे।