नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को GST कंपंसेशन शॉटफॉल की भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 8वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी। इस किस्त को मिलाकर इस विंडो के तहत राज्यों को अब तक कुल 48,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नई किस्त के तहत 5,516.60 करोड़ रुपए 23 राज्यों को और 483.40 करोड़ रुपए विधानसभा वाले तीन केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुच्चेरी) को जारी किए गए हैं।
बाकी बचे रहे गए 5 राज्यों -अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम- ने GST लागू होने के बाद अपने रेवेन्यू में कमी दर्ज नहीं की है। GST लागू किए जाने के बाद राज्यों के रेवेन्यू में अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपए के शॉटफॉल की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में एक स्पेशल बॉरोइंग विंडो बनाया था। इस विंडो के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से कर्ज लेती है और कर्ज ली गई रकम को राज्यों को जारी कर देती है।
बॉरोइंग विंडो के तहत कर्ज ली गई रकम अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 23 अक्टूबर, 2 नवंबर, 9 नवंबर, 23 नवंबर, 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर 2020 को जारी की गई है। बयान के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस सप्ताह 4.19 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज लिया। अब तक स्पेशल बॉरोइंग विंडो के तहत लिए गए 48,000 करोड़ रुपए के कर्ज की औसत ब्याज दर 4.69 फीसदी है।