मुंबई। सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों बैंक आफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के आपस में विलय के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिये सरकार के पास भेजा गया है। इन बैंकों के निदेशक मंडलों ने इस प्रस्ताव को अलग अलग मंजूरी दे दी है और उसके बाद इसे सरकार को भेजा गया है। बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
सरकार ने 17 सितंबर को बैंक आफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय की घोषणा की थी। बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी पी एस जयकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘तीनों बैंकों के निदेशक मंडलों ने विलय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और सरकार की मंजूरी के लिये भेजा गया है। यह अभी शुरूआती चरण में हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अगला कदम सरकार की विलय प्रक्रिया को औपचारिक मंजूरी होगा और उसके बाद अदला-बदली अनुपात होगा।’’ जयकुमार ने कहा कि विलय प्रक्रिया पूरी होने में चार से छह महीने का समय लगेगा। पिछले महीने सभी तीन बैंकों के निदेशक मंडलों ने प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
विलय के बाद बनने वाले बैंक का संयुक्त कारोबार 14.82 लाख करोड़ रुपये होगा। इसके साथ यह भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। तीनों बैंकों का विलय शेयरों की अदला-बदली के जरिये होगा। यह विलय योजना का हिस्सा है। बैंक आफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय के बाद सार्वजनिक बैंकों की संख्या घटकर 19 हो जाएगी।