नई दिल्ली। government food grains stock: गेहूं के साथ-साथ रबीकालीन धान-चावल की भी सरकारी खरीद जारी रहने से केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक बढ़कर 1 मई 2024 को 578.62 लाख टन पर पहुंच गया था जिसमें 319.07 लाख टन चावल तथा 259.55 लाख टन गेहूं का स्टॉक शामिल था।
इसके मुकाबले 1 अप्रैल 2024 को केंद्रीय पूल में 301.57 लाख टन चावल एवं 75.02 लाख टन गेहूं के साथ कुल 376.59 लाख टन खाद्यान्न का भण्डार मौजूद था। इस तरह अप्रैल की तुलना में मई के आरम्भ में खाद्यान्न के स्टॉक में 202.03 लाख टन की जबरदस्त बढ़ोत्तरी हो गयी। इसना ही नहीं बल्कि 1 मई 2024 को उपलब्ध खाद्यान्न का भंडार 1 मई 2023 के स्टॉक 555.34 लाख टन से भी 23.28 लाख टन ज्यादा है।
अप्रैल की तुलना में मई 2024 में चावल का स्टॉक 17.50 लाख टन तथा गेहूं का स्टॉक 184.53 लाख टन बढ़ गया। लेकिन समीक्षाधीन अवधि के दौरान धान का स्टॉक 343.24 लाख टन से घटकर 283.33 लाख टन पर सिमट गया जिसका प्रमुख कारण खरीफ सीजन के दौरान धान की सरकारी खरीद में कमी आना है। मोटे अनाजों का स्टॉक 1 अप्रैल के 3.83 लाख टन से सुधरकर 4.57 लाख टन पर पहुंच गया।
चालू रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद 250 लाख टन से ऊपर पहुंची है मगर फिर भी पिछले साल से कम है। इसी तरह रबीकालीन धान की खरीद भी पिछड़ रही है क्योंकि उड़ीसा और बंगाल में खरीद की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और केवल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल में ही इसकी खरीद हो रही है।
केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के बेहतर स्टॉक से सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत चावल एवं गेहूं की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रखने में सहायता मिलेगी। यह देखना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत सरकार गेहूं बेचने की प्रक्रिया कब से आरंभ करती है क्योंकि इसका मंडी भाव ऊंचा चल रहा है।