17 लाख से अधिक आवेदन, 31 दिसंबर तक सत्यापन का मौका
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की मंगलवार यानी आज की बैठक में बढ़ी पेंशन के मुद्दे पर अहम फैसला हो सकता है। बैठक में यह मुद्दा शीर्ष प्राथमिकता पर रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि संगठन ने सीबीटी के सभी सदस्यों को पत्र भेजकर इस बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा है।
सीबीटी की 234वीं बैठक मंगलवार यानी आज होनी है। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि अधिक पेंशन का मसला इस बैठक में शामिल किया जा सकता है, जो लंबे समय से खिंच रहा है। उच्चचम न्यायालय के आदेश को लेकर बहुत देरी हो चुकी है और इसे टाला जाता रहा है। आगामी बैठक में ट्रस्ट का जोर एक रणनीति और स्पष्ट मार्गदर्शन खाका तैयार करने पर होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, ईपीएफओ सदस्य अभी भी सटीक प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। बहुत से कर्मचारी यह नहीं जान पा रहे हैं कि पेंशन की गणना और भुगतान कैसे किया जाएगा। हालांकि, ईपीएफओ ने इसे लेकर कैलकुलेटर जारी किया है लेकिन अधिकांश कर्मचारी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। एक मुद्दा यह भी है कि ईपीएफओ स्तर पर रखे गए वेतन रिकॉर्ड और नियोक्ता स्तर पर रखे गए वेतन रिकॉर्ड के बीच विसंगतियों को कैसे हल किया जाएगा। कर्मचारी संगठन मांग करेंगे कि न्यासी बोर्ड इस मुद्दे पर बेहतर समाधान और पूरी प्रक्रिया में तेजी लाए।
17 लाख से अधिक आवेदन: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च वेतन पर अधिक पेंशन के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक का वक्त दिया था। इस दौरान तीन बार इसकी समयसीमा भी बढ़ाई गई थी। अधिक पेंशन के लिए ईपीएफओ सदस्यों की ओर से 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
31 दिसंबर तक सत्यापन का मौका: आवेदन के बाद कर्मचारियों से प्राप्त दस्तावेजों का ईपीएफओ सत्यापन कर रहा है। संबंधित कर्मचारियों और नियोक्ताओं से वेतन विवरण समेत अन्य जरूरी जानकारियां मांगी जा रही हैं। सभी जरूरी कागजात को जमा या वेबसाइट पर अपलोड करने और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। 29 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार सत्यापन के लिए 5.52 लाख आवेदन नियोक्ताओं के पास लंबित हैं।
इन मुद्दों पर होगी चर्चा: अधिक पेंशन के लिए अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) में संगठन के निवेश से हुई आमदनी को फिर से निवेश किए जाने को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सेवानिवृत्ति कोष का निकाय अपनी आमदनी के स्रोत बढ़ाने पर विचार कर रहा है। साथ ही ईपीएफओ के भौतिक और डिजिटल ढांचे को विस्तार देने की संभावित योजना पर भी चर्चा होगी, जिसमें नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलना और डिजिटल ढांचे को मजबूत करना शामिल है।