नयी दिल्ली। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), लागत लेखाकार और कंपनी सचिवों से जुड़े कानूनों में संशोधन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है।
यह विधेयक इन तीनों व्यवसायों के शीर्ष संस्थानों के कामकाज के संबंध में पर्याप्त परिवर्तन करने के साथ अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसे पांच अप्रैल को ही संसद ने मंजूरी दे दी थी।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लागत और कार्य लेखाकार और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।अधिसूचना के अनुसार इस विधेयक के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन किया है।
वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में पांच अप्रैल को राज्यसभा में कहा था, ” मुझे लगता है कि इस विधेयक से तीनों शीर्ष संस्थानों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।”