जयपुर। किन्नर नाम सुनते ही मन में एक अलग ही धारणा बन जाती है। समारोह व समाज में किन्नराें पर कई बार हमले में भी हो चुके है। राजस्थान में सरकार ने अब किन्नरों की सुरक्षा के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशेाक गहलोत ने किन्नरों के लिए सेल बनाने का निर्णय लिया है। सेल में एक इस्पेक्टर, दो एसआई, दो कांस्टेबल, काउंसलर, ऑपरेटर सहित कुल 7 कर्मियों को शामिल किया जाएगा। सेल किन्नरों के विरूद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम व मुकदमे दर्ज होने पर जांच करेंगे। साथ ही पूरे मामले में निगरानी रखेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ (सेल) के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। सेल में गैर-शासकीय सदस्य के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय के एक प्रतिनिधि को आवश्यकता होने पर बैठक के लिए अवैतनिक सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।
नए पदों के आदेश जारी होने तक फरवरी 2022 तक अस्थाई रूप से प्रभावी रहेंगे। ट्रांसजेंडरों के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम-2019 के तहत गठित सेल का मुख्य कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड और जिला ट्रांसजेंडर न्याय समितियों के बीच समन्वय करना होगा। यह प्रकोष्ठ ट्रांसजेंडर के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम, निगरानी तथा इससे जुड़े मामलों को समय पर दर्ज कर जांच करेगा।