कोटा। राजस्थान सरपंच संघ द्वारा ग्राम पंचायतो को विकास कार्य करने में आ रही समस्या व सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने के विरोध में 8 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आंदोलन को लेकर पूरे राजस्थान में तैयारियां की जा रही हैं। यह बात कोटा में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजस्थान सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रोशन अली ने कही।
उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण जनता को पूर्णतया लाभान्वित करने एवं इन विभागों के कार्यों तथा कार्मिकों का प्रभावी निरीक्षण व पर्यवेक्षण के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज के नियंत्रण में किए जाने की मांग है।
उन्होंने कहा कि एक वर्ष से लंबित षष्टम राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। जब तक छठे वित्त आयोग का विधिवत गठन नहीं हो जाता तब तक 5000 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद के लिए दिए जाने का प्रावधान करें।
राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राज्य वित्त आयोग पंचम कि वर्ष 2019-20 की प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं प्रोत्साहन राशि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि 2964.31 करोड रुपए जिनका भुगतान पंचायती राज संस्थाओं को करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। उनसे ग्राम पंचायतों को आगामी सात दिवस में हस्तांतरित किया जाए।
पंचायतों की मांगे पूरी करे सरकार
कोटा जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन गुड्डू ने बताया कि महा नरेगा योजना में विगत 1 वर्ष से ज्यादा समय से लंबित सामग्री बिलों का भुगतान किया जाए। मनरेगा योजना में कैटेगरी 4 के कार्यों में किसानों के हितार्थ निराई, गुड़ाई एवं फसल कटाई सम्मिलित की जाए, जिससे कि श्रमिकों को श्रम की उपलब्धता के साथ-साथ किसानों को भी आर्थिक संबल मिल सकेगा।
बारां जिला सरपंच संघ के प्रतिनिधि राज सिंह चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में बीएसआर दरों में संवेदक का लाभांश सम्मिलित रहता है इसके अनुरूप ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की बीएसआर दरों में भी 10 प्रतिशत संवेदक का लाभांश सम्मिलित किया जाए, जिससे की ग्राम पंचायतों में वर्क टेंडर राजस्थान पंचायत राज नियम 181 से कार्य करवाने की स्वीकृति का सर्जन हो सके।
सरपंच संघ के प्रदेश मंत्री कुलदीप सिंह कहा कि ऐसी अनेक मांगे हैं जिसका केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है, ताकि ग्राम पंचायतों के विकास से ग्रामीण जनता लाभान्वित हो सके।
बूंदी जिला सरपंच संघ अध्यक्ष आनंदी लाल मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलन को लेकर सभी एकजुट हैं और आंदोलन को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो पूरे प्रदेश में आक्रोश देखने को मिलेगा।
सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व झालावाड़ जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह गौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायतों के अनेक मांगे हैं जिसका केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कोटा संभाग के सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष वह ब्लॉक अध्यक्ष सहित प्रमुख सरपंचों की बैठक कोटा में आयोजित की गई और इसमें आंदोलन की रणनीति पर चर्चा कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर आयोजित बैठक में प्रमुख रूप से इटावा ब्लॉक अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह हाडा सुल्तानपुर ब्लॉक से रविं प्रताप चंदा बना सरपंच संघ उपाध्यक्ष संजीदा पठान छिपाबड़ोद ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप मीणा हिंडोली ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता बूंदी ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश मीणा केशोरायपाटन अध्यक्ष बद्री लाल मीणा अंता ब्लॉक अध्यक्ष भवानी शंकर मीणा यह भी उपस्थित रहे