नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अलग-अलग सर्विसेस और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक करने की 31 मार्च की डेडलाइन आगे बढ़ा सकती है। केंद्र ने कहा कि चूंकि आधार से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई खत्म होने में अभी वक्त है, इसलिए सरकार यह डेडलाइन बढ़ा सकती है।
आधार से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण हैं।
सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहा है मामला?
आधार को अनिवार्य किए जाने को चुनौती देती कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। इन याचिकाओं में आधार एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कहा?
आधार को चुनौती देती पिटीशंस दाखिल करने वालों के वकील श्याम दीवान ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 31 मार्च की डेडलाइन को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि तब तक याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है। साथ ही 31 मार्च की डेडलाइन कायम रहती है तो इसका देशभर में असर पड़ेगा। कई संस्थानों को खुद को इस डेडलाइन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा।
– आधार की डेडलाइन बढ़ाने की दलीलों पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि अगर यह कोर्ट 20 मार्च तक फैसला दे देती है, तब भी बैंकों और अन्य संस्थानों के पास 10 ही दिन बचेंगे। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें पैदा होंगी।
– इसके बाद बेंच ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को इस मुद्दे पर मदद के लिए बुलाया गया।
सरकार की तरफ से क्या कहा गया?
– वेणुगोपाल ने कहा कि हमने पहले भी डेडलाइन बढ़ाई है और हम इसे एक बार फिर बढ़ा सकते हैं। हम इस महीने के आखिर में डेडलाइन बढ़ा सकते हैं ताकि पिटीशनर्स अपनी दलीलें पेश कर सकें।
– डेडलाइन बढ़ाने की एटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई। संविधान बेंच ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यह बहुत वाजिब पहलू उठाया है।
– बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।
देशभर के 80% बैंक अकाउंट्स और 60% मोबाइल आधार से जुड़े
– इस बीच, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले देशभर के करीब 80% बैंक अकाउंट्स आधार से लिंक हो चुके हैं। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के एक अफसर के मुताबिक, करीब 60% मोबाइल कनेक्शन्स भी आधार से जोड़े जा चुके हैं।
– बता दें कि बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध गतिविधियों और फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बैंक अकाउंट्स और पैन (PAN) को आधार से लिंक कराने के निर्देश जारी किए थे।
– इसके अलावा, मोबाइल सर्विसेस इस्तेमाल करने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सिम कार्ड्स को भी आधार से लिंक कराने की बात कही थी।