महाशक्तियों की बैठक: यूएन में सुधार पर सहमति, भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता

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बीजिंग। चीन के शेन्जेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने त्रिपक्षीय बैठक की है। इस बैठक के बाद एक शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस घोषणापत्र में तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प लिया है। इस सहमति को भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की वकालत और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है। हालांकि, वैश्विक महाशक्तियों के उदासीन रुख के कारण ये सुधार लंबे समय से अटके हुए हैं।

अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प लिया गया। तीनों नेताओ ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि ICC (अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय) और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि परमाणु युद्ध में कोई भी विजेता नहीं हो सकता।

भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग

1भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में समयबद्ध, समावेशी और व्यापक सुधारों की मांग कर रहा है।
2भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 के वैश्विक व्यवस्था के आधार पर किया गया था।
3भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं, विकासशील देशों और नई चुनौतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
4भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहा है।
5भारत वीटो शक्ति में सुधार की मांग भी कर रहा है, ताकि सभी सदस्यों के पास समान अधिकार हों।
6भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए समयबद्धता की भी मांग कर रहा है, ताकि प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए अटक न जाए।

क्या भारत को मिलेगी UNSC की स्थायी सदस्यता
भारत विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रमुख दावेदार है। भारत G-4 समूह (भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी), L.69 समूह और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मांग रहा है। L.69 समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों का एक अंतर-क्षेत्रीय गठबंधन है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना होगा, जिसके लिए महासभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों (193 में से कम से कम 129 देशों) के वोट और सभी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति व अनुसमर्थन अनिवार्य है। हालांकि, चीन और अमेरिका के अडंगे के कारण सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया अटकी हुई है।