सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय

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नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता राकेश सिंह को निर्वाचन आयोग के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होने की संभावना है। हालांकि, अंतिम तारीख अदालत की सूची के अनुसार तय होगी।

आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा पिछली रात ही दाखिल किया है। ऐसे में याचिकाकर्ता को उसका अध्ययन करने और जवाबी हलफनामा यानी रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

अदालत ने यह मांग स्वीकार करते हुए 10 दिन की मोहलत दे दी। इस कारण मामले में फिलहाल गुण-दोष के आधार पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब अगली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के जवाब और निर्वाचन आयोग के पक्ष पर आगे विचार किया जा सकता है। इस मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की याचिकाएं भी शामिल हैं। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची से नाम हटाने और SIR से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए हैं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के एक बड़े हिस्से के दौरान कोर्ट ने ऑडियो-वीडियो बंद करवा दिया था। जब मामला खत्म होने वाला था, तब ऑडियो-वीडियो चालू किया गया, जिसमें वरिष्ठ वकील डॉ. ए.एम. सिंघवी और मेनका गुरुस्वामी मौजूद दिखे। फाइल नोटिंग और अन्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की गई है।

इससे पहले याचिकाकर्ता सांसद डोला सेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से कहा कि यह मामला ECI के कामकाज से जुड़ा है, जिसमें ऑनलाइन ‘फॉर्म 6’ के साथ छेड़छाड़ करना और EC का एक प्रेस नोट जारी करना शामिल है। ईसीआई के प्रेस नोट में कहा गया है कि आपकी पीठ (अदालत) ने ऐसी छेड़छाड़ को अधिकृत किया है।

इस पर CJI ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। तभी वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा जिसे सीजेआई ने मंजूर कर लिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ECI को सभी याचिकाओं पर फिर से नोटिस जारी किया है।

क्या है पूरा मामला
शीर्ष अदालत राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं और अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जियों पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग के कुछ फैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और मतदाता सूची में बदलाव के दौरान गंभीर अनियमितताओं की आशंका है।

विवाद का केंद्र केवल मतदाता सूची से नाम हटाने का मुद्दा नहीं है। इससे जुड़े कई सवाल हैं: क्या निर्वाचन आयोग के फैसले नियमानुसार सामूहिक सहमति से लिए गए? क्या मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी रही? क्या नए मतदाताओं के पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया गया? और क्या आयोग के रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए?

दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि SIR से संबंधित फैसले तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए और फॉर्म-6 में कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया। ऐसे में आज की सुनवाई में अदालत के सामने विपक्ष के आरोपों के साथ आयोग का जवाब भी महत्वपूर्ण होगा।