नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत का चालू खाता (करंट अकाउंट) जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही में 13.5 अरब डॉलर (GDP का 1.3%) सरप्लस में रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही में 4.6 अरब डॉलर (GDP का 0.5%) की तुलना में काफी बेहतर है।
इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र के निर्यात में उछाल और विदेशों में काम करने वाले भारतीयों से मिलने वाली रकम (रेमिटेंस) में बढ़ोतरी है। हालांकि, पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में चालू खाता 23.3 अरब डॉलर (GDP का 0.6%) के घाटे में रहा, जो पिछले साल के 26 अरब डॉलर (GDP का 0.7%) से थोड़ा कम है।
RBI की ओर से जारी ‘भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट’ रिपोर्ट के अनुसार, मार्च तिमाही में व्यापारिक घाटा (मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट) 59.5 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 52 अरब डॉलर था। हालांकि, यह दिसंबर 2024 तिमाही के 79.3 अरब डॉलर से कम है।
इस दौरान सेवा निर्यात में मजबूती देखी गई, जिससे नेट सर्विस रसीद 53.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 42.7 अरब डॉलर थी। खासकर बिजनेस और कंप्यूटर सेवाओं के निर्यात में साल-दर-साल अच्छी बढ़ोतरी हुई।
रेमिटेंस और निवेश आय में बदलाव
विदेशों में काम करने वाले भारतीयों से आने वाली रकम (पर्सनल ट्रांसफर) भी इस तिमाही में बढ़कर 33.9 अरब डॉलर हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 31.3 अरब डॉलर थी। इसके अलावा, प्राइमरी इनकम खाते में निवेश आय के भुगतान के रूप में होने वाला नेट खर्च भी घटकर 11.9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 14.8 अरब डॉलर था।