बिजली के बिलों में स्थाई शुल्क बढ़ाने का विरोध
कोटा। दी एसएसआई एसोसियेशन की कार्यकारिणी एवं पूर्व अध्यक्षों की एक बैठक मंगलवार को इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक होटल पर हुई। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित सिंघल ने कहा कि इस सत्र में एसोसियशन पूरे औद्योगिक क्षेत्र को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगी।
स्वच्छता, पौधरोपण एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ क्षेत्र के हर कोने पर वाटर कूलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्षेत्र में रोड लाइटें नालियां आदि की समस्याएं आ रही हैं, उन्हें संबंधित विभागों से मिलकर दुरुस्त करवाया जाएगा। साथ ही कोटा के औद्योगिक विकास को नई दिशा प्रदान करने के लिए नई तकनीक आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।
देश विदेश के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण कराने का भी इस बार पूरा प्रयास होगा। ताकि कोटा में औद्योगिक वातावरण को और गति मिल सके। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण एवं औद्योगिक विकास में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जल्द ही एक हेल्प डेस्क का शुभारंभ भी करेगी।
लघु उद्यमियों का भुगतान कोई नहीं रोक सकता
एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने कहा कि 1 अप्रैल से सरकार ने इस तरह के आदेश लागू कर दिए हैं कि कोई भी लघु उद्यमियों का भुगतान नहीं रोक सकता है। अन्यथा उस पर सरकार द्वारा 35% पेनल्टी लगेगी। मित्तल ने कहा कि ऐसे कड़े नियम जिनसे उद्योगों के संचालन में समस्या आ रही है राज्यों और केंद्र सरकारों के सामने रखे जाएंगे। ताकि नियमों के सरलीकरण कराने का पूरा प्रयास किया जा सके।
टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी का विरोध
मित्तल ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा बिजली के बिलों में स्थाई शुल्क में बेतहाशा वृद्धि का भी विरोध किया है। स्थाई शुल्क में वृद्धि होने से पहले ही मंदी की मार झेल रहे उद्यमियों पर बहुत अधिक भार पड़ जाएगा। उन्होंने सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है।
बिना अनुमति के निर्माण पर पेनल्टी लगेगी
एसोसियेशन के सलाहकार बोर्ड के निदेशक एवं कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि नए सत्र से कुछ कड़े नियमों की सामना उद्यमियों को करना पड़ेगा। रीको द्वारा आवंटित उद्योगों में 1 अप्रैल से बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किए जाने पर लाखों रुपए की पेनल्टी का प्रावधान लागू कर दिया गया है। साथ ही बिजली की दरों में ₹1 प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है, जो गलत है। माहेश्वरी ने कहा कि एसोसिएशन इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र में परिवर्तन करने का प्रयास करेगी। इसके लिए सभी को संयुक्त प्रयास करने होंगे।
विभागीय खानापूर्ति के नाम पर परेशानी
उन्होंने कहा कि उद्यमियों को उद्योगों के संचालन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई विभाग आए दिन एनओसी व विभागीय खानापूर्ति के नाम पर उद्यमियों को परेशान करते रहते हैं।
11 सदस्यों की टीम गठन का सुझाव
साथ ही अव्यवहारिक नियमों से भी उद्योग संचालन में परेशानी आती रहती है। इन सब के निराकरण के लिए एक 11 सदस्यों की टीम गठित की जाए, जो इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करे।
हेल्प डेस्क शुरू हो
माहेश्वरी ने कहा की राजस्थान वित्त निगम, रीको, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिला उद्योग केंद्र, प्रदूषण विभाग एवं कई उद्योगों से संबंधित विभागों के साथ हर माह एक बैठक या कैंप के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण किया जाना चाहिए। साथ ही उद्यमियों की समस्याओं के निदान के लिए एसोसिएशन एक हेल्प डेस्क की शुरुआत करे। ताकि उद्यमियों की समस्याओं का एसोसियेशन के माध्यम से निस्तारण किया जा सके।
स्थाई शुल्क बढ़ाने का विरोध
उन्होंने कहा कि आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान राज्य विद्युत निगम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्थाई शुल्क के नाम पर जबरदस्त राशि का बोझ व्यापारियों, उद्यमियो एवं आमजन पर डाल दिया है। अतः सरकार को इसे पुनः वापस लिया जाना चाहिए। बैठक में एसोसिएशन के लिए गत वर्षों में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए पूर्व अध्यक्षों को साफा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।