नई दिल्ली। Centrel Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 23,731 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली राष्ट्रीय एकीकृत योजना ‘गोबरधन’ को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का लक्ष्य देश में बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि ‘गोबरधन’ योजना को 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) को देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ बनाना है।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत कृषि अपशिष्ट, पशुओं का गोबर, गन्ने की खोई, शहरी जैविक कचरा और अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में बदला जाएगा।
सरकार ने कहा कि सुनिश्चित मांग, आकर्षक एवं स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन सपोर्ट और प्रौद्योगिकी विकास जैसे उपायों के जरिये यह योजना कम्प्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए मजबूत एवं स्पष्ट ढांचा मुहैया कराएगी।