राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाइन ’181’ का शुभारंभ
जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों का एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक ब्याज माफ किया जायेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता की तकलीफों और समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ और समयबद्ध रूप में दूर करने के लिए एक अभिनव पहल के रूप में राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाइन ’181’ का शुभारंभ किया।
राजे ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ लोगों को सुशासन दिया है। हमने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की शुरूआत की थी।
इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज से सम्पर्क हैल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। आपको सिर्फ 181 नम्बर डायल कर अपनी समस्या बतानी है और उसके बाद उस वाजिब समस्या के संतोषजनक निराकरण की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
इस हैल्पलाइन पर सरकारी दस्तावेज बनाने में देरी, सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याएं बताकर उनका त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है।
सहकारी समितियों से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज पर 200 करोड़ के ऋण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीविका के प्रयास से करीब 100 ‘सर्वांगीण महिला सहकारी समितियों‘ का पंजीयन कर लाखों महिलाओं को सहकारिता आन्दोलन से जोड़ा गया है।
इन समितियों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका के लिए इन समूहों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये के ऋण वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाएंगे। इससे लगभग 3.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को अतिरिक्त दुग्ध संग्रहण पर बोनस
श्रीमती राजे ने कहा कि महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को सम्बल प्रदान करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लाई जायेगी, जिसमें अतिरिक्त दुग्ध संग्रहण करने पर राज्य सरकार की ओर से उन्हें बोनस दिया जायेगा।
सहकार किसान कल्याण योजना में 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकार किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत उनकी कृषि उपज को सहकारी समितियों में रहन रखे जाने पर ऋण देने की योजना लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
शहीद परिवारों के कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन की समय सीमा हटाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शहीद परिवारों को कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन एवं भूमि स्वामित्व की समय सीमा समाप्त कर दी है और अब शहीद के परिवारों को कृषि कनेक्शन आवदेन के साथ ही मिलेगा।
वर्तमान में शहीदों के परिवारों को कृषि कनेक्शन तभी मिल पाता है, जब ऎसे परिवार के पास कृषि भूमि का स्वामित्व कम से कम 2 वर्ष पुराना हो और वो शहीद होने के 12 वर्ष के अन्दर कृषि कनेक्शन का आवेदन प्रस्तुत करें।
100 एमटी क्षमता के 96 गोदाम बनेंगे
राजे ने कहा कि राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ‘‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना‘‘ के अन्तर्गत 100 मीट्रिक टन क्षमता के 96 गोदामों का निर्माण किया जायेगा।
अन्नपूर्णा योजना अब प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश के 12 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। अब इसे प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 500 स्मार्ट फूड वैन के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। इस योजना में जरुरतमंद लोगों को 5 रुपये में नाश्ता, 8 रुपये में भोजन दिया जा रहा है।
ग्रामीण गौरव पथ का तृतीय चरण-बनेंगी 2000 सीसी सड़कें
राजे ने कहा कि ग्रामीण गौरव पथ के तृतीय चरण में लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से 2,000 सीमेंट की पक्की सड़कों तथा मिसिंग लिंक्स का निर्माण कार्य नवम्बर 2017 से प्रारम्भ किया जायेगा। आगामी वर्ष में लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च कर शेष ग्राम पंचायतों में गामीण गौरव पथ कार्य कराया जाएगा।
