कोटा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पूरे शहर के बजाय एक निर्धारित भाग में ही ज्यादातर खास कार्य किए जाएंगे। परियोजना के कुछ ही प्रोजेक्ट पूरे शहर को प्रभावित करेंगे। स्मार्ट सिटी के चिह्नित एरिया के लिए ज्यादातर कार्यों की डीपीआर तैयार की जा रही है।
प्रोजेक्ट एरिया में ये क्षेत्र शामिल : प्रोजेक्ट एरिया में शहर के बल्लभनगर, सिंधी कॉलोनी, बल्लभबाड़ी, दशहरा मैदान, सूरपोल गेट से नाले के किनारे दशहरा मैदान तक, राजीव गांधी नगर, सीएडी सर्किल, सीएडी से रंगबाड़ी रोड, पारिजात नगर के मध्य मार्ग से नारकोक्सि ऑफिस की रोड वाला भाग।
आईएल के किनारे-किनारे राजीव गांधी नगर वाला इलाका, महावीर नगर प्रथम, महावीर नगर द्वितीय आंशिक, महावीर नगर तृतीय आंशिक क्षेत्र और झालावाड़ रोड क्षेत्र का कुछ भाग शामिल है। वार्डों के लिहाज से देखें तो स्मार्ट सिटी एरिया में वार्ड 27, 28, 39, 45, 46, 54, 55, 64 और वार्ड 65 के क्षेत्र को इसमें शामिल किया है। इनमें कुछ वार्ड पूरे हैं तो कुछ का आंशिक भाग।
ये सड़कें बनेंगी स्मार्ट
परियोजना के पहले चरण में छह सड़कों को स्मार्ट बनाने के लिए चुना गया है। इनमें एक सड़क करीब 12 किलोमीटर लम्बी है और शेष पांच सड़कें 700 मीटर से एक किमी तक की। स्मार्ट रोड पर बिजली के तार भूमिगत होंगे। कहीं तकनीकी कारणों से पोल लगाने पड़े तो स्मार्ट पोल लगाए जाएंगे।
यानी पोल पर भी वाई-फाई और सीसीटीवी कैमरे जैसी कई सुविधाएं होंगी। इसके अलावा सड़कों के मध्य डिवाइडर बना प्लांटर विकसित किया जाएगा। पार्किंग और टॉयलेट की सुविधा होगी। बैठने की जगह और फुटपाथ भी होगा।
चयनित सड़कें : नेहरू गार्डन से गोबरिया बावड़ी तक, चौपाटी से ओबीसी बैंक घोड़ा वाला चौराहा, शॉपिंग सेन्टर फर्नीचर, मार्केट से बल्लभ नगर चौराहा, घोड़ा वाला चौराहा से इंदिरा गांधी सर्किल, इंदिरा गांधी सर्किल से छावनी चौराहा, इंदिरा गांधी सर्किल से कोटड़ी चौराहा, 30 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं, स्मार्ट सिटी के तहत शहर के 30 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं बनाई जाएंगी। इसके लिए 72 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
वाटर वेंडिंग मशीनें भी होंगी
महापौर महेश विजय ने बताया कि शहर में जगह-जगह शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वचलित वाटर वेंडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी। ये मशीनें निजी फर्म संचालित करेगी और खर्च भी निजी कंपनी करेगी। निगम की ओर से जगह उपलब्ध कराई जाएगी। महापौर का कहना है कि स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे।
सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल करनेवाली सभी एजेंसियों के लिए वर्चुअल आईडी स्वीकृत करना 1 जून, 2018 से अनिवार्य हो जाएगा। इसका पालन नहीं करनेवाली एजेंसियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। UIDAI के अनुसार, सत्यापन करनेवाली एजेंसियां कार्डधारक के बदले वर्चुअल आईडी नहीं बना सकतीं।
