-देवव्रत हाडा-
हमारे स्वयंसेवी संगठन पगमार्क फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों को बसाने में सभी की मदद लेने के अपने अभियान के तहत रणथम्भोर नेशनल पार्क जाकर वहां के दौरे पर आई राजस्थान की पूर्व मंत्री श्रीमती बीना काक और मानद वन्यजीव प्रतिपालक बालेंदु सिंह से मुलाकात कर सहयोग मांगा।
कोटा से गये पगमार्क फाउंडेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती बीना काक और बालेंदु सिंह से मुलाकात कर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ बसाने के मामले में आ रही दिक्कतों पर विस्तार से जानकारी दी और बताया कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों को लाने के लिए आवश्यक वहां पहले से ही पर्याप्त प्रे-बेस और अन्य आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार के टाइगर रिजर्व पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सकारात्मक तरीके से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
पगमार्क फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती बीना काक और बालेंदु सिंह को कोटा आने का न्योता दिया ताकि वे खुद आकर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघ बसाने के मामले में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी वास्तव में कितने गंभीर हैं। यह असली हकीकत देख सकें और उनसे वर्तमान में इस टाइगर रिजर्व में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने का आग्रह किया ताकि वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे उन्हें इस बात का अच्छे से आभास हो सके कि टाइगर रिजर्व में बाघों को बसाने के संबंध में कहां-कहां व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कमी रह गई है जिन्हे पूरा किया जाना बाकी है।
इसके बारे में वह राज्य सरकार से बात कर यहां की स्थिति में सुधार लाने में मदद करें, ताकि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बेहतर पारिस्थितिकी माहौल में टाइगर को ला पाना संभव हो पाए। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने श्रीमती बीना काक को बताया कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के विधिवत अधिसूचित किए जाने के बहुत सालों बाद हाल ही में बनाए गए रामगढ़ टाइगर रिजर्व में मुकुंदरा की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थाएं की जा रही है।
अब तो वहां सफारी ही शुरू की जा रही है जो हालांकि स्वागत योग्य कदम है, जबकि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। किसी अन्य टाइगर रिजर्व को तरजीह देकर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की उपेक्षा करना इस महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व के साथ अन्याय होगा। इस बारे में राज्य सरकार को खासतौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के वन मंत्री को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना आवश्यक है। इस काम को श्रीमती बीना काक बेहतर तरीके से पर्यावरण एवं वन्यजीव हित को ध्यान में रखकर कर सकती है।
