नई दिल्ली। सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति से पर्दा उठाएगी। इसमें डिजाइन के महत्व पर अलग से एक अध्याय हो सकता है। भारत की आर्थिक प्रगति में डिजाइन और इनोवेशन के महत्व को बताते हुए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक ने नेशनल डिजाइन सेंटर की जल्द से जल्द स्थापना को भी पूर्ण समर्थन देने की बात कही।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम जल्द ही एक नई औद्योगिक नीति भी ला रहे हैं और हम डिजाइन के महत्व तथा इसे बढ़ावा देने के तरीके पर एक विशेष अध्याय व अनुच्छेद को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रख रहे हैं।
डीआईपीपी ने अगले दो दशकों के लिए रोजगार का सृजन करने, विदेशी तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देने और सालाना 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के उद्देश्य के साथ पिछले साल अगस्त में औद्योगिक नीति का एक मसौदा जारी किया था।
प्रस्तावित नई नीति औद्योगिक नीति-1991 की जगह लेगी। डीआइपीपी सचिव ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका के बेहतर प्रशिक्षण के जरिये बौद्धिक संपदा अधिकार के कार्यान्यवयन में सुधार किया जा रहा है।
