नई दिल्ली । दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरू जैसे शहरों में जहां पहले से मेट्रो दौड़ रही है वहीं 15 दूसरे शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन 15 शहरों में 664 किमी लंबे मेट्रो रेल प्रोजक्ट पर अलग-अलग चरणों में काम चल रहा है। वहीं 515 किमी से ज्यादा लंबे रूट पर पहले से मेट्रो चल रही है।
अभी इंदौर, भोपाल, कानपुर, आगरा, मेरठ, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, कोझीकोड, कोयंबटूर, पटना, गुवाहाटी, वाराणसी और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट की स्थिति पर बात करते हुए पुरी ने कहा कि कई नए शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत, दिल्ली-अलवर के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 373 किमी के प्रोजेक्ट पर योजना बनाई जा रही है। पुरी ने कहा कि नए मेट्रो प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए लास्ट मील कनेक्टिविटी होना जरूरी है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2015-16 में 9,286.09 करोड़ रुपये, 2016-17 में 15,298.61 करोड़ रुपये, 2017-18 में 13,956.23 करोड़ रुपये और 2018-19 (30 सितंबर 2018 तक) में 7,481.28 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है।
नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार राज्यों के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत का 10 फीसद ग्रांट या राज्य सरकारों के साथ 50ः50 इक्विटी शेयर करती है। वहीं पीपीपी मॉडल के तहत बनने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 20 फीसद तक की कैपिटल कॉस्ट का वहन करती है।
