नई दिल्ली। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने खुदरा (Retail) और थोक व्यापार (Wholesale) को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) के तहत लाने की घोषणा की है। इससे रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुरूप इन्हें भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत ऋण का लाभ मिल सकेगा।
गडकरी ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के दायरे से बाहर रखा गया था। ‘‘अब संशोधित दिशानिर्देशों के तहत खुदरा और थोक व्यापार को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का लाभ मिलेगा।’’
एमएसएमई मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमई को मजबूत करने और उन्हें वृद्धि का इंजन बनाने को प्रतिबद्ध है। संशोधित दिशानिर्देशों से 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को फायदा होगा। इससे उन्हें उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति भी मिल सकेगी।
व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि इस फैसले से व्यपारियों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत जरूरी वित्तपोषण जुटाने में मदद मिलेगी।
