कोटा। सरकार की ओर से किसानों और युवा उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को इकाई लगाने पर परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान देय है। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में आयोजित सेमिनार में मंडी समिति के सचिव एम.एल. जाटव ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए किसानों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदान देय है। इसके अलावा उद्यमियों व अन्य लोगों को अधिकतम 25 प्रतिशत परियोजना लागत का अधिकतम 50 लाख रुपए का अनुदान देय है।
सेमिनार में उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक पी.के. गुप्ता, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर.के. सेठिया, कोटा सीसीबी के एमडी बी.एस. गिल, थोक फल सब्जी मंडी समिति की सचिव डॉ. हेमलता मीणा ने भी राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति योजना की जानकारी दी।
