जयपुर। राजस्थान में फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। राज्य के प्रशासनिक सुधार पर विभाग द्वारा आदेश के अनुसार 21 अगस्त 2023 से 4 अक्टूबर 2023 तक तबादलों पर बैन रहेगा। अति आवश्यक मामलों में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से इन अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
आयोग की अनुमति से ही तबादलें: प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुनरीक्षण के दौरान नियुक्त किए जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों और नायब तहसीलदार के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। राज्य के प्रशासनि सुधार विभाग के ग्रुप 1 द्वारा जारा आदेश के अनुसार राज्य सरकार आयोग की अनुमति पर ही इन अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर सकती है। बता दें राज्य में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने है। ऐसे में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है।
हाल ही में किए थे तबादले: राजस्थान में चुनावी मौसम होने के कारण गहलोत सरकार प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल कर रही है। हाल ही में 82 आरपीएस अफसरों के तबादले किए थे। इससे पहले सीएम गहलोत ने आरएएस अफसरों के तबादले किए थे। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा को 6 महीने की एक्सटेंशन मिलने के बाद सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधिकारी बदल दिए गए थे। कांग्रेस विधायक अपने पंसद के अधिकारी लगाने के लिए सीएम गहलोत गुहार लगा सकते हैं। चुनावी साल में विधायक अपने पंसद के अधिकार लगाना चाहते हैं।
