नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान 17 विधेयक पेश करने की तैयारी की है, जिनमें से तीन मौजूदा अध्यादेशों की जगह लाए जाएंगे। सत्र शुरू होने के 42 दिन के अंदर किसी भी अध्यादेश की जगह विधेयक पेश कराना अनिवार्य होता है।
केंद्र सरकार के सूत्रों के मुतािबक, मानसून सत्र में पेश होने वाले तीन अध्यादेशों में से एक आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 है, जो 30 जून को ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्डों को पुनर्गठित कर कंपनियों में बदलने के आदेश के खिलाफ कर्मचारी संगठनों को जुलाई के अंत में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से रोकने को लाया गया था।
दो दिन पहले 12 जुलाई को जारी लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक, इस अध्यादेश की जगह लेने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और नजदीकी क्षेत्र विधेयक, 2021 भी एक अध्यादेश की जगह लेगा।
सरकार के मुताबिक, यह अध्यादेश एनसीआर व आसपास के क्षेत्रों में सीमित उपायों के बजाय वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्व विनियमित और लोकतांत्रिक तरीके से निगरानी वाला तंत्र स्थापित करने और प्रदूषण का स्थायी हल तलाशने में मदद देगा। दिवालिया व बैंककरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2021 भी एक हाल ही में जारी अध्यादेश की जगह पेश किया जाएगा।
पेट्रोलियम से ऊर्जा तक के लिए आएंगे विधेयक
सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों में इंडियन अंटार्कटिका विधेयक , पेट्रोलियम व खनिज पदार्थ (संशोधन) विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक, मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण व पुनर्वास) विधेयक भी शामिल रहेंगे।