नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ऐसी स्थिति में नुकसान के लिए किसानों को सांत्वना राशि उपलब्ध करवाने का प्लान बना रही है जब किसी फसल का भाव घटकर न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी नीचे आ जाए और उत्पादकों को औने-पौने दाम पर अपना उत्पाद बेचने के लिए विवश होना पड़े। इस स्कीम में सभी फसलों को शामिल किया जाएगा जिसमें सब्जियां भी सम्मिलित हैं।
अभी तक सब्जियों के लिए समर्थन मूल्य या आधार मूल्य का न्रिधारण नहीं हो रहा है क्योंकि इसे जल्दी खराब होने वाले उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है। इस स्कीम के अनुसार जब किसी कृषि उत्पाद-चाहे वह अनाज, दलहन, तिलहन हो या सब्जियां हों- का बाजार भाव घटकर न्यूतनम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है तो केन्द्र सरकार इस मूल्यांतर के 15 प्रतिशत तक की भरपाई करेगी और इसका भुगतान उन किसानों को किया जएगा जिसे समर्थन मूल्य से नीचे दाम पर अपना उत्पाद बेचने के लिए विवश होना पड़ा है।
सरकार ने इसके लिए एक मॉडल मूल्य का निर्धारण किया है जो केवल सब्जियों की फसल के लिए मान्य होगा (इसमें आलू, प्याज एवं टमाटर शामिल है। इस स्कीम की अपनी सीमा है। अदि किसी कृषि उत्पाद अथवा सब्जियों का खुला बाजार भाव घटकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मॉडल मूल्य से 15 प्रतिशत तक नीचे आता है तो इसकी भरपाई सरकार करेगी लेकिन ज्यादा की गिरावट आने से किसानों को जो नुकसान होगा उसका वहन स्वयं उत्पादकों को करना पड़ेगा।
केन्द्रीय कृषि मंत्री के अनुसार कीमतों में गिरावट आने की स्थिति में कृषि फसलों का लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) या भावान्तर भुगतान योजना (बी बी वाई) में से किसी को भी चुनने के लिए कहा गया है। यह राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि वे किस तरह किसानों को फसलों का लाभप्रद मूल्य दिलाने का प्रयास करना चाहते हैं।