जयपुर। प्रदेश के 12 जिलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 18 से 44 वर्ष की आयु वाले सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, मीडियाकर्मियों, हॉकर्स, फार्मासिस्ट, कोविड प्रबंधन में काम कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों, कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों सहित कई अन्य विभागों के कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर नि:शुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी।
इस संंबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव सिद्दार्थ महाजन ने रविवार को एक आदेश जारी करते हुए संबंधित कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 जिलों (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा, बीकानेर) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए है।
इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
- कोविड प्रबंधन में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी
- डीओआईटी (DoIT) के कार्मिक।
- विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी।
- परिवहन विभाग, राजस्व अर्जन वाले विभाग (जैसे वाणिज्य कर खनन एवं पेट्रोलियम, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा वित्त विभाग इत्यादि) के कार्मिक।
- मीडियाकर्मी व हॉकर्स।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक / परिचालक व अन्य अधिकारी व कर्मचारी।
- निर्वाचित जनप्रतिनिधि।
- वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी।
- पशुपालन विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी।
- बैंक कर्मचारी।
- रेलवे के फ्रंटलाइन कर्मचारी।
- एयरपोर्ट के फ्रंटलाइन कर्मचारी।
- इण्डस्ट्रीयल वर्कर ऑक्सीजन सप्लायर्स (ट्रक ड्राइवर, प्लांट पर कार्यरत कर्मचारी)
- राशन की दुकानों के राशन डीलर, ई-मित्र कियोस्क संचालक, इन्दिरा रसोई योजना के कार्मिक, स्ट्रीट वेण्डर किराना दुकानदार, आटा चक्की वाले, सब्जी बेचने वाले डेयरी बूथ संचालक मंडियों में कार्य करने वाले व्यापारी व अन्य व्यक्ति।
- दवा की दुकानों पर काम करने वाले फार्मासिस्ट।
- पेट्रोल पम्प के कार्मिक व एलपीजी गैस वितरण करने वाले व्यक्ति।
अभी 3 लाख वैक्सीन उपलब्ध
चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट से पहली बार 3 लाख वैक्सीन डोज ही प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन के उपलब्धता होने पर आम जन के साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े इन सभी विभागों के वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने के बाद बाकी सभी जिलों में भी प्राथमिकता के अनुसार 18 से 44 वर्ष के आयु के लाभार्थियों का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा।