जयपुर। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक में जयपुर सहित 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गणन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पिछले साल बजट में इन पालिकाओं के गठन की घोषणा की गई थी।
नई नगर पालिकाएं -सपोटरा, बस्सी, पावटा-प्रागपुरा, अटरू, उच्चैन, सीकरी, बानसूर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, भोपालगढ़, लालगढ़-जाटान, बसेड़ी, सरमथुरा, सुल्तानपुर, जावाल, मंडावरी, बामनवास।
कैबिनेट की बैठक में आरक्षण की सीमा 50% व विशिष्ट परिस्थितियों में ही इससे अधिक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपना विचार रखने का भी निर्णय हुआ। विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से मांगे गए दृष्टिकोण पर भी विचार-विमर्श किया। मंत्रिमण्डल ने यह राय जाहिर की कि 1992 के इन्दिरा साहनी प्रकरण में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत सीमा सम्बन्धी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
अपना पक्ष रखने सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
ओबीसी आयाेग काे संवैधानिक दर्जा देने वाले 102 वें संवैधानिक संशोधन को लेकर गहलोत सरकार का मानना है कि इससे राज्य की विधायी शक्तियों का हृास हुआ है। मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के इस आशय का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने बैठक में मैसर्स एसबीई रिन्यूएबल्स टेन प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड को विंड पावर प्रोजेक्ट के 105.3 मेगावाट क्षमता के दो प्लांट की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले की शिव तहसील में राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम-2007 के तहत राजकीय भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से प्रदेश में पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा।