नई दिल्ली। सोशल मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद गई है। सरकार ने वॉट्सऐप से कहा है कि ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए हालिया बदलावों को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का एकतरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है।
वॉट्सऐप के CEO को लिखा पत्र
नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप के CEO विल कैथकार्ट को सख्त पत्र लिखा है। पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत में वॉट्सऐप का सबसे ज्यादा यूजर बेस है। साथ ही भारत वॉट्सऐप की सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। वॉट्सऐप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं।
अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करे वॉट्सऐप
मंत्रालय ने कहा है कि वॉट्सऐप को प्रस्तावित बदलावों को वापस लेना चाहिए। साथ ही इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस और डाटा सिक्युरिटी को लेकर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। वॉट्सऐप की सेवा शर्तों और पॉलिसी में कोई एकतरफा बदलाव निष्पक्ष नहीं और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
क्या है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी?
वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। यह पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होनी थी। लेकिन, विवाद बढ़ने के बाद डेडलाइन को बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को ‘एग्री’ नहीं करता है तो वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि, बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।
संसदीय समिति ने फेसबुक-ट्विटर को तलब किया
वॉट्सऐप के नई पॉलिसी विवाद के बीच सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति ने फेसबुक और ट्विटर को 21 जनवरी को तलब किया है। समिति इन दोनों कंपनियों के अधिकारियों से सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चर्चा करेगी। समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया है। इस बैठक में वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की समीक्षा भी की जाएगी।
फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मैसेंजर प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने हाल ही में नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी। इस पॉलिसी को लेकर देश में विवाद छिड़ गया है। बड़ी संख्या में लोग इसे यूजर्स की प्राइवेसी में दखल मान रहे हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में यूजर वॉट्सऐप को छोड़कर टेलीग्राम और सिग्नल से जुड़ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा व्यापारिक संगठन
वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कैट ने PIL दाखिल कर नागरिकों के हित में नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इस पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं, एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वॉट्सऐप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की है।