जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को वर्ष 2020-21 का बजट विधानसभा में पेश किया। खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिहाज से बजट घोषणा करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपए की ईनामी राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा।
अब तक यह ईनामी राशि 50 लाख रुपए थी। इसी तरह, कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 30 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है।
एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स
इसी तरह, एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए के नगद ईनामी की घोषणा की गई है। अब तक यह ईनामी राशि 30 लाख रुपए थी। वहीं, रजत पदक जीतने पर ईनामी राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 10 लाख रुपए को बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इन खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच रखे जाएंगे। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय आएगा।
क्रिकेट और बॉस्केटबॉल होंगे राज्य खेलों में शामिल, खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता भी बढ़ाया
इसी तरह, राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल और अधिक सफल हो सकेंगे। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान रखा जाएगा। खेल में युवाओं की प्रतिभा तलाशने के लिए इस साल राज्य खेलों में क्रिकेट और हेंडबाल शामिल किए जाएंगे।
अब इन खेलों के भी ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरीय आयोजन करवाए जाएंगे। वहीं, राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राजय स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर 500 से 1 हजार रुपए और 300 से 600 रुपए करने की घोषणा की।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में युवाओं के लिए यह घाेषणा
मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयों में पढ़ रहे युवाओं में कौशल विकास के लिए skill enchancement and employable traning(SEET)कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। इसमें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर साल 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक की स्थापना की जाएगी।
जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिए गए लेक्चर को रिकार्ड किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को क्वालिटी की शिक्षा मुहैया करवाई जा सके। इसी तरह, राजस्थान में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के प्रथम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधा प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
आईटीआई में e class room के माध्यम से प्रशिक्षण
इसी तरह कौशल एवं रोजगार को बजट के सातवें संकल्प के रुप में रखा गया है। यह भी युवाओं को ध्यान में रखकर रखा गया संकल्प है। जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के सभी 229 राजकीय आईटीआई में युवाओं को e class room के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसी तरह, राजीव गांधी डिजीटी स्किल प्रोग्राम के तहत राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा युवाओं के लिए राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय (आरआईएसयू) के सहयोग से emerging news digital technologies जैसे कि Artificial intellegence, Big Data analytics एवं Robbotics इत्यादि on line digital skills के कोर्सेज शुरु किए जायेंगे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवाओं के लिए घोषणा
वहीं विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय भरतपुर में खोला जाएगा। वहीं, युवाओं के स्टार्टअप्स के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए के राजीव@75 फंड की स्थापना की जाएगी। राज्य की शैक्षणिक संस्थानों (जैसे आईआईटी-जोधपुर, बिट्स-पिलानी, एमएनआईटी- जयपुर, एम्स- जोधपुर आदि) सहित अन्य संस्थानों में स्थापित incubators को i-Start राजस्थान से जोड़ा जाएगा। Artificial Intelligence के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए प्रदेश में एक Artificial intelligence lab की स्थापना की जाएगी। जिसके माध्यम से नवयुवकों को इस तकनीक में उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।