जयपुर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई एक बार फिर जगजाहिर हो गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5 राजनीतिक नियुक्ति की थी। जिसके तहत राजधानी जयपुर कोटा, अजमेर और उदयपुर में कांग्रेसी नेताओं को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद पर नियुक्ति दी गई थी। लेकिन अब भाजपा सांसदों की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार द्वारा स्वायत शासन शासन विभाग को आदेश जारी कर कहा गया है। जिसमें बताया गया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत राजनीतिक नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ऐसे में बिना कानूनी सलाह के इस तरह की नियुक्ति गैरकानूनी है। जिस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। हालांकि अब तक राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई जवाब जारी नहीं किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार के इस पत्र ने नवनियुक्त स्मार्ट सिटी डायरेक्टर की परेशानी बढ़ा दी है।
हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत राज्य सरकार ने हाल ही में उदयपुर में सज्जन देवी कटारा, जयपुर में जय अकड़ और डॉक्टर पूनम शर्मा, अजमेर में डॉक्टर गोपाल बाहेती और राजकुमार जयपाल कोटा में रविंद्र त्यागी और रजनी गुप्ता को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। लेकिन नियुक्ति के कुछ ही दिन में अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाकर नवनियुक्त पदाधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में अब राज्य और केंद्र सरकार के बीच पर विवाद गरमाने की संभावनाएं बढ़ गई है।
बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान के जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, कोटा सांसद ओम बिरला, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने केंद्र सरकार को पत्र लिख स्मार्ट सिटी योजना में नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बिना सरकार की अनुमति के हुई नियुक्ति पर रोक लगा दी है।