कैसे होगी आयकर रिटर्न फ़ाइल, नए IT पोर्टल पर परेशानियां कम नहीं

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नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को बताया कि नए इनकम टैक्स पोर्टल पर रोजाना औसतन 40 हजार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। यह रफ्तार इतनी कम है कि 6 करोड़ रिटर्न फाइल होने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। पुराने पोर्टल पर एक दिन में औसतन 49 लाख यानी हर घंटे 3,87,571 आईटी रिटर्न फाइल किए जाते थे।

नए पोर्टल् में आ रहीं कई परेशानियां
असल में नए आईटी पोर्टल पर काम करने में कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। ई-प्रॉसेसिंग और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जैसी फैसिलिटी भी अभी शुरू ही नहीं हो पाई है। हालांकि CBDT ने कहा है कि तकनीकी परेशानियां दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इंफोसिस की टीम के सदस्यों और आईसीएआई (द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) जैसी बाहरी संस्थाओं के साथ नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं। दिक्कतें जल्द दूर हो जाएंगी।

7 जून को नई साइट हुई लॉन्च
4241 करोड़ रुपए से बनी ये वेबसाइट 7 जून को लॉन्च हुई थी। तब से इसमें ढेरों समस्याएं आ रही हैं। एक दर्जन से अधिक समस्याएं अब भी जारी हैं। पिछले एक महीने से अधिक समय से देश में इनकम टैक्स और टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे हैं। पोर्टल पर अब भी इनकम टैक्स रिटर्न के सात में से 4 फॉर्म मौजूद नहीं हैं। इन परेशानियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को पोर्टल की निर्माता इन्फोसिस को परेशानियां दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था, जो हफ्तेभर पहले बीत चुका है लेकिन अभी भी दिक्कतें आ रही हैं।

जुलाई में निपटाने है कई काम

  • इनकम टैक्स कानून 1962 के रूल्स 31 के मुताबिक TDS सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 31 जुलाई, 2021 है।
  • 2020-21 की आखिरी तिमाही के लिए टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट 15 जुलाई 2021 तक जमा करना है।
  • 2020-21 के लिए फॉर्म नं. 64 D में इनवेस्टमेंट फंड की ओर से इनकम टैक्स के भुगतान या यूनिट होल्डर के खाते में क्रेडिट करने का स्टेटमेंट 15 जुलाई 2021 तक जमा करना है।
  • 2020-21 के लिए फॉर्म नं. 64 C में इनवेस्टमेंट फंड की ओर से इनकम टैक्स के भुगतान या यूनिट होल्डर के खाते में क्रेडिट करने का स्टेटमेंट 15 जुलाई 2021 तक जमा करना है।
  • लंबित आवेदन को वापस लेने के विकल्प का इस्तेमाल ( इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन) 31 जुलाई 2021 तक किया जा सकता है।