नई दिल्ली। Mustard Farming: भारत में सरसों का रकबा बढ़ने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञ ने कहा कि ज़्यादा सपोर्ट प्राइस, खाने के तेल की मज़बूत मांग और बेहतर बीजों की किस्मों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से 2026-27 में सरसों का रकबा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने की उम्मीद है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और खाने के तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
- अनुमानित क्षेत्रफल (2026-27) 95 लाख हैक्टेयर (पिछले वर्ष 9.42 लाख हैक्टेयर से अधिक)
- अनुमानित उत्पादन (2026-27) 139 लाख टन (यदि उत्पादकता 1,460 किलो/हैक्टेयर जैसी ही रहती है; पिछले वर्ष 13.77 लाख टन)
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹6,613 प्रति क्विंटल (पिछले वर्ष से ₹413 अधिक)
उच्च क्षेत्र का समर्थन करने वाले प्रमुख कारक
- किसानों के लिए ज़्यादा सपोर्ट प्राइस और बेहतर रिटर्न
- खाद्य तेलों की मजबूत और बढ़ती मांग
- उन्नत और संकर बीज किस्मों का उपयोग
- गेहूं की तुलना में सिंचाई की कम ज़रूरत
- सरसों की खेती के लिए चावल की खाली ज़मीन के इस्तेमाल की गुंजाइश
खाद्य तेल के आयात पर भारत की निर्भरता
- भारत की कुल खाने के तेल की ज़रूरत का लगभग 60% इम्पोर्ट से पूरा होता है।
- ग्लोबल प्राइस में उतार-चढ़ाव देश को सप्लाई और प्राइस शॉक के प्रति सेंसिटिव बनाते हैं।
मुख्य चुनौती
- कुछ इलाकों में नमी की कमी से रकबा बढ़ाने में रुकावट आ सकती है।
- फसल की स्थिति पर लगातार नज़र रखना ज़रूरी है।
प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा (अन्य: झारखंड, असम, गुजरात, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश)

