Tuesday, November 5, 2024
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दिवाली पर सरकार ने दिया कर्मचारियों को 739 करोड़ की माफी का तोहफा

गलत फिक्सेशन से प्रोबेशन कर्मचारी करीब 309 और स्टेप अप कर्मचारी करीब 429 करोड़ रुपए का भुगतान उठा चुके हैं। इस राशि की सरकार अब कटौती नहीं करेगी और न ही भविष्य में इसकी वसूली करेगी।

जयपुर।  राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान लागू करने के साथ दिवाली पर कर्मचारियों को 739 करोड़ रुपए की वसूली नहीं करने का एलान कर एक ओर तोहफा दिया है।

सरकार ने सावंत कमेटी की सिफारिश मानते हुए सातवें वेतनमान को लागू कर दिया है। इसके साथ ही 2013 में गलत फिक्सेशन के चलते कर्मचारियों को मिल रहे अधिक वेतन की कटौती की वसूली पर सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है। यह हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इसमें करीब 46 हजार से अधिक कर्मचारी अकेले प्रबोशनरी है।

गलत फिक्सेशन से प्रोबेशन कर्मचारी करीब 309 और स्टेप अप कर्मचारी करीब 429 करोड़ रुपए का भुगतान उठा चुके हैं। इस राशि की सरकार अब कटौती नहीं करेगी और न ही भविष्य में इसकी वसूली करेगी।

हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सातवें वेतन आयोग से गलत फिक्सेशन वाले कर्मचारियों का वेतन कम हो रहा है तो उसे भी कम नहीं किया जाएगा। बल्कि उसे पर्सनल पे से भुगतान किया जाएगा।

बढ़े हुए वेतन के लिए करना होगा एक माह इंतजार
सूत्रों ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी करने में हुई देरी के चलते कर्मचारियों को नए वेतनमान से वेतन के भुगतान के लिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। कर्मचारियों को अक्टूबर माह का एरियर नवंबर में भुगतान किया जाएगा।

यह भी मिला

  • सीसीए-जयपुर के लिए 630 और एक हजार रुपए
  • अजमेर , जोधपुर , कोटा और बीकानेर के लिए 320 और 620 रुपए
  • प्रोबेशनर ट्रेनी का वेतन न्यूनतम 5630 और अधिकतम 20500 बढ़ेगा
  • ग्रेच्युटी अधिकतम 10 के बजाय 20 लाख रुपए
  • 1 जुलाई 2013 से सुधारा जाएगा पांचवी अनुसूची का
  • गलत तरीके से फिक्सेशन वाले प्रोबेशनरी कर्मचारियों की संख्या

राजस्थान के सभी शहरों में एकीकृत भवन विनियम लागू

जयपुर। प्रदेश के सभी शहरों में एक समान एकीकृत भवन विनियम लागू हो गया है। नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी के भवन विनियमों को मंजूर करने के बाद बुधवार को यूडीएच ने इसके आदेश जारी कर दिए। भवन विनियमों की सबसे खास बात है कि इमारत बनाने के लिए नक्शे स्वीकृत कराने व अन्य जरूरी स्वीकृतियां निवेशक को सिंगल विंडो सिस्टम में उपलब्ध होंगी।

देश में निवेश का माहौल सुधारने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैकिंग में सुधार किया जाए। इसके लिए इस वर्ष केन्द्र की ओर से सभी राज्यों को बिजनेस रिफॉम्र्स एक्शन प्लान जारी कर उसे लागू करने के निर्देश दिए गए। इसी एक्शन प्लान के तहत पूरे राज्य में भवन निर्माण के लिए एक जैसे भवन विनियम लागू किया गया है।

यूडीएच ने एकीकृत भवन विनियमों का प्रारूप तैयार किया था। इस पर आमजन और सभी प्रभावित पक्षों से आपत्ति व सुझाव भी मांगे गए। इनके निस्तारण के बाद बने अंतिम प्रारूप को यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने स्वीकृति दी। अब यूडीएच ने इसे लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

ये होगा नए भवन विनियमों में

  • भवनों की ऊंचाई के लिए भूखण्ड के आकार की बाध्यता खत्म
  • निर्मित क्षेत्र का आधार बिल्ट अप एरिया रेशियो (बीएआर) होगा
  • बिल्ट अप एरिया रेशियो (बीएआर) 2 रखा गया है
  • सड़क की चौड़ाई के हिसाब से भवन की ऊंचाई होगी
  • तय ऊंचाई तक निर्माण होगा, इसे सील नहीं किया जाएगा
  • 24 मीटर के बजाए 18 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर चौड़ाई के डेढ़ गुना व फ्रंट सेटबैक के बराबर ऊंचाई होगी
  • 1.5 लाख वर्गमीटर तक के निर्मित क्षेत्रफल की योजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेना जरूरी नहीं होगा
  • बिल्डर्स एम्पैनल्ड विशेषज्ञ से पर्यावरणीय मापदण्ड की पालना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे
  • ऊंचाई की गणना जमीनी तल से होगी इसमें प्लिंथ और स्टिल्ट भी शामिल होंगे
  • भवन के पोर्च की चौड़ाई भवन या ब्लॉक की चौड़ाई की आधी चौड़ाई के बराबर होगी
  • विजिटर्स पार्किंग की गणना प्रति 100 कार यूनिट के अनुसार होगी
  • पहले 100 कार यूनिट का 25 प्रतिशत, अगले 100 और फिर 100 यूनिट पर 20 प्रतिशत विजिटर्स पार्किंग होगी 
  • अगली 300 यूनिट या अधिक यूनिट पर 10 प्रतिशत विजिटर्स पार्किंग देनी होगी
  • आवासीय, संस्थानिक व पर्यटन इकाई के लिए बेटरमेंट लेवी आवासीय आरक्षित दर की 25 के बजाए 20 प्रतिशत देनी होगी
  • व्यावायिक उपयोग में बेटरमेंट लेवी व्यावसायिक आरक्षित दर की 20 फीसदी होगी
  • स्टेडियम, रिक्रिएशनल, स्पोट्र्स कॉम्पलैक्स, कन्वेंशन सेंटर के लिए पार्किंग के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

राजस्थान में 120 करोड़ से अधिक की समर्थन मूल्य पर खरीद

जयपुर। रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बुधवार को राजफैड में समर्थन मूल्य पर खरीद की समीक्षा करते हुए बताया कि राज्य में अबतक 120 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन तथा मूंगफली की खरीद की जा चुकी है।

कुमार ने बताया कि अबतक 14 हजार 444 काश्तकारों से समर्थन मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने तथा कृषि कार्यों में उनकी उपयोगिता को महत्व देने की दृष्टि से भामाशाह कार्ड के जरिए ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था की गई है।

इस निर्णय से अब महिला मुखिया के बैंक खाते में कृषि उपज का मूल्य ट्रांसफर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक किसान परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खातों में लगभग 34 करोड़ 14 लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि किसानों को नेफैड द्वारा निर्धारित किए गए उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मानदण्डों के अनुसार उपज को खरीद केन्द्रों पर तैयार कर लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक किसानों से उनकी उपज को खरीद कर लाभान्वित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि वेयरहाउस के स्तर पर एफएक्यू मानदण्डों के आधार पर किसानों का माल अस्वीकार न हो इसके लिए नेफैड की ओर से लगाए गए सर्वेयर को एफएक्यू मानदण्डों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि चारों उपजों के लिए 1 लाख 3 हजार 385 काश्तकारों द्वारा पंजीयन करवाया गया है तथा 52 हजार से अधिक पंजीयनकर्ता किसानों को उनकी उपज की तुलाई के लिए दिनांकों को आवंटन कर दिया गया है। शेष को दिनांक आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

कुमार ने बताया कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए राज्य में अभी तक मूंग के लिए 92 खरीद केन्द्र, उड़द के लिए 36 खरीद केन्द्र, सोयाबीन के लिए 23 केन्द्र तथा मूंगफली के लिए 40 केन्द्र बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि इन खरीद केन्द्रों पर किसानों द्वारा कराए गए ऑनलाईन पंजीयन के आधार पर दैनिक समीक्षा की जा रही है तथा उसके आधार पर अधिकाधिक किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप खरीद हो सके इसके लिए व्यवस्थाओं को दुरस्त किया जा रहा है।

तीन हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा सोना, दाम 31000 के पार

नई दिल्ली/ कोटा । दिवाली की ग्राहकी से दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। बुधवार को गोल्ड 290 रुपये बढ़कर 31000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है।

सोने की कीमतों में यह तेजी तीन हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है। कीमतों में यह तेजी त्यौहारी मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय ज्वैलर्स की ओर से की गई खरादारी से आई है।

दूसरी ओर चांदी की कीमतें 41000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बरकरार हैं। व्यापारियों का मानना है कि घरेलू हाजिर बाजार में स्थानीय ज्वैलर्स की ओर से बढ़ी मांग के चलते सोने की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है।

वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.12 फीसद की कमजोरी के साथ 1283.20 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर और चांदी 0.06 फीसद की कमजोरी के साथ 16.98 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गया है।

देश की राजधानी दिल्ली में 99.9 फीसद और 99.5 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत 290 रुपये की बढ़त के साथ क्रमश: 31000 रुपये और 30850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है।

बीते सत्र में सोने की कीमतों में 140 रुपये की कमजोरी दर्ज की गई थी। गिन्नी, हालांकि 24700 रुपये प्रति आठ ग्राम के स्तर पर बरकरार रही है।

दूसरी ओर चांदी तैयार 41000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बरकरार और साप्ताहिक आधारित डिलिवरी 130 रुपये की गिरावट के साथ 39860 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। 

कोटा सर्राफा
चांदी 40400 रुपए प्रति किलो।
सोना केटबरी 30600 रुपए प्रति दस ग्राम, 35700 रुपए प्रति तोला।
सोना शुद्ध 30750 रुपए प्रति दस ग्राम, 35870 रुपए प्रति तोला। 

दिवाली से पहले मार्केट में मायूसी, टूटकर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

नई दिल्ली। दिवाली से पहले शेयर बाजार में मायूसी का माहौल दिखा। संवत 2073 के आखिरी दिन 30 शेयरों का बीएसई सेंसेक्स 24.81 अंक गिरकर 32,584.35 पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों का एनएसई निफ्टी 23.60 अंक टूटकर 10,210.90 पर बंद हुआ।

ऐक्सिस बैंक के कमजोर नतीजों ने बुधवार को बैंकिंग शेयरों पर नेगेटिव इफेक्ट डाला। खुद ऐक्सिस बैंक के शेयर 9 प्रतिशत गिर गए। आज दिनभर के कारोबार पर इसका असर देखा गया और बीएसई पर 1,386 शेयरों के भाव गिर गए जबकि 1,282 शेयरों ने मजबूती हासिल की।

बैंकिंग शेयर्स में बिकवाली
सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीजी को छोड़ सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा मुनाफावसूली बैंकिंग शेयर्स में देखने को मिली है। ऑटो (0.48 फीसद), फाइनेंशियल सर्विस (0.98 फीसद), आईटी (0.30 फीसद), मेटल (0.37 फीसद), फार्मा (1.21 फीसद) और रियल्टी (0.10 फीसद) की कमजोरी देखने को मिली है।

एक्सिस बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक टॉप लूजर
दिग्गज शेयर्स की बात करें तो निफ्टी में शुमार शेयर्स में से 14 हरे निशान में और 36 लाल निशान में कारोबार कर बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा तेजी रिलायंस, पावरग्रिड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ओएनजीसी और विप्रो के शेयर्स हैं। वहीं, गिरावट एक्सिस बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, इंफ्राटेल, सिप्ला और टेक महिंद्रा के शेयर्स में हुई है।

विप्रो टॉप गेनर
दिग्गज शेयर्स की बात करें तो निफ्टी में शुमार शेयर्स में से 19 हरे निशान में और 31 गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी विप्रो, कोटकबैंक, पावरग्रिड, एचसीएलटेक और टीसीएस के शेयर्स में है। वहीं, गिरावट एक्सिस बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, एसबीआईएन, येस बैंक और जील के शेयर्स में है।

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए शुरू की ऑनलाइन चैट सुविधा

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नयी दिल्ली । आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ऑनलाइन चैट की सुविधा शुरू की है ताकि वे प्रत्यक्ष कर से जुड़े मुद्दों को लेकर शंकाएं दूर कर सकें एवं अन्य पूछताछ कर सकें। विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in के मुख्य पेज पर इसके लिए लाइव चैट ऑनलाइन-आस्क योर री आइकन डाला गया है।

एक अधिकारी ने कहा, विभाग के विशेषग्यों तथा स्वतंत्र करदाताओं की एक टीम लोगों के आम सवालों का जवाब देगी। पहली बार शुरू की गयी इस मुहिम का लक्ष्य देश में करदाताओं को मिलने वाली सुविधा विस्तृत करनी है।

उसने आगे कहा कि विभाग को मिली प्रतिक्रिया के हिसाब से ऑनलाइन चैट प्रणाली में और फीचर जोड़े जाएंगे। कोई भी व्यक्ति ई-मेल आईडी लिखकर एक गेस्ट की तरह चैटरूम में प्रवेश कर सकता है।

अधिकारी ने बताया, करदाताओं को पूरा चैट को अपनी आईडी पर ईमेल करने का भी विकल्प दिया गया है। हालांकि, चैट की शुरुआत में एक एहतियातन सूचना दी गयी है, दिये जाने वाले जवाब विशेषग्यों के विचार पर आधारित हैं और इसे किसी भी स्थिति में किसी मुद्दे पर आयकर विभाग की सफाई नहीं माना जाना चाहिए।

यूनिवर्सिटीज की नई रैंकिंग, IIT मुंबई एक स्थान आगे

मुंबई। यूनिवर्सिटीज की नई वैश्विक रैंकिंग आ गई है। एशियन चार्ट ऑफ क्वॉकरली सायमन्स (Qs) यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है। इस रैंकिंग में आईआईटी-बी अपने 35वें स्थान से एक कदम आगे बढ़कर 34वें पर पहुंचा है।

भारत में आईआईटी-बी के अलावा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास एशिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप-10 में जगह नहीं बना पाई है।

जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) पिछले साल 33वें स्थान पर था वहीं इस साल गिरकर 51 पर पहुंच गया है। आईआईटी दिल्ली के पिछले साल के 36वें स्थान से 41 पर पहुंच गया है और आईआईटी मद्रास 43 से 48 पर पहुंचा है।

इस बार सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी, पुणे अपने 207वें स्थान पर ही स्थिर है। एशियन रैंकिंग में मुंबई यूनिवर्सिटी 145 से 181वें स्थान पर आ गई है।

आईआईटी बॉम्बे को भारत में शीर्ष स्थान मिला है। इसका स्कोर 100 में से 75.7 है। इस प्रदर्शन के बारे में संस्थान के डायरेक्टर देवांग ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि आईआईटी बॉम्बे रैंकिंग्स में बढ़ रहा है। यह स्टूडेंट्स और फैकल्टी द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कामों का ही नतीजा है।’

वैश्विक स्तर पर कैलिफॉर्निया इंस्टीट्यूट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को पछाड़ कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इनके अलावा, MIT, स्टैनफर्ड, हावर्ड अपने शीर्ष स्थानों पर जगह बनाए हुए हैं।

QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में यह संस्थान टॉप 8% संस्थानों में से एक है। QS रैंकिंग्स में हर साल उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग होती है।

यूजीसी नेट का ऐडमिट कार्ड जारी

नई दिल्ली। CBSE ने यूजीसी नेट 2017 के लिए ऐडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसकी परीक्षा 5 नवंबर, 2017 को होगी। यह परीक्षा देश के 91 शहरों में होगी।

जो उम्मीदवार परीक्षा फीस जमा कर चुके हैं, वे cbsenet.nic.in से अपना ई-ऐडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की दिक्कत होती है तो उसके लिए उसके लिए सीबएसई ने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं।

आभ्यार्थी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इन नंबरों पर अपनी समस्या बता सकते हैं – 704239920, 7042399521,7042399525, 7042399526 या फिर अपनी समस्या को net@cbse.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं। नोटिस में यह साफ तौर पर बताया गया है कि सीबीएसई किसी भी अभ्यार्थी को ई-ऐडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजेगी।

यहाँ से डाउनलोड करें एडमिटकार्ड

स्मार्टफोन एप से मनाएं ईको-फ्रेंडली दिवाली

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कोटा। इस दिवाली यूजर चाहें तो कुछ एप्लीकेशन की मदद से वर्चुअल आतिशबाजी यानी कि स्मार्टफोन पर अलग-अलग पटाखों की आवाज निकालने का मजा ले सकते हैं।

इसके अलावा एप के जरिये कागज की बचत करते हुए वे करीबियों को ऑडियो-वीडियो वाले शुभकामना संदेश भी भेज सकते हैं। जानते हैं ईको-फ्रेंडली दिवाली मनाने के ऐसे ही कुछ उपाय के बारे में…

गूगल प्लेस्टोर पर Diwali Crackers Magic Touch नाम के एप्लीकेशन में न सिर्फ पटाखों की आवाज और उनका एनिमेशन चित्रण है बल्कि इसमें रॉकेट के एनिमेशन वॉलपेपर हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। यूजर जरूरत पड़ने पर इसकी आवाज कम और ज्यादा भी कर सकते हैं।

‘दिवाली क्रश’ से लें  चरखी का मजा
दिवाली के समय जमीन में घूमने वाली चरखी का लुत्फ तो आपने उठाया ही होगा। अब स्मार्टफोन पर भी चरखी में आग लगा सकते हैं। इसके लिए फोन में गूगल प्लेस्टोर से  Diwali Crush एप डाउनलोड करना होगा।

दरअसल, दिवाली क्रश एक गेम एप है जहां दिवाली की आतिशबाजी के दर्जनों गेम मौजूद हैं। इस एप में चरखी चलाने के लिए छह पटाखों को एक साथ मिलाना होता है। यह एक पहली जैसा गेम है। दिवाली क्रश को गूगल प्लेस्टोर पर 4.5 रेटिंग मिली है। 
 

क्रैकर मैजिक टच एप
अगर आपको पटाखों का शोर पसंद है और इसी आवाज के साथ अपने रिश्तेदारों को शुभकामाना संदेश देना चाहते हैं तो ‘क्रैकर मैजिक  टच’(cracker magic touch) एप्लीकेशन खास आपके लिए है। यह पटाखों की आवाज निकालने वाले मैसेज भेजने की सुविधा देता है।

इसके साथ ही दिवाली के वॉलपेपर चुनने और उन पर कैप्शन लिखने के विकल्प भी इस एप पर मौजूद हैं। यूजर इसे गूगल प्लेस्टोर से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ‘क्रैकर मैजिक  टच’ को 3.8 रेटिंग दी गई है। अभी तक एक लाख से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। 

अब एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान

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नई दिल्ली । वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय मंजूरी के लिए प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष विदेश निवेश (एफडीआइ) प्रस्तावों को राजस्व विभाग के पास नहीं भेजेगा। उसने एफडीआइ प्रस्तावों की मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) ने कहा है कि एफडीआइ प्रस्तावों को राजस्व विभाग में भेजने की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इससे देश में कारोबारी सुगमता भी सुधरेगी। अभी तक सभी प्रस्तावों को राजस्व के नजरिये से अध्ययन के लिए संबंधित विभाग के पास भेजा जाता था।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) को खत्म करने के बाद सरकार ने जून में एफडीआइ प्रस्तावों को मंजूरी के लिए प्रक्रिया तैयार की थी।

इसके प्रक्रिया के तहत सरकार एफडीआइ प्रस्तावों पर अधिकतम दस सप्ताहों के भीतर फैसला करेगी। बीते वित्त वर्ष 2016-17 में भारत में एफडीआइ नौ फीसद बढ़कर 43.48 अरब डॉलर हो गया था।

भारतीय कंपनियों का विदेश में निवेश घटा : रिजर्व बैंक के अनुसार सितंबर में भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश 39.3 फीसद घटकर 2.65 अरब डॉलर रह गया। घरेलू कंपनियों ने पिछले साल सितंबर में 4.37 अरब डॉलर का निवेश दूसरे देशों में किया था।

इस साल अगस्त में इन कंपनियों का विदेशों में निवेश 1.34 अरब डॉलर रहा था। ये निवेश सहायक कंपनियों या संयुक्त उपक्रमों में किया गया। सितंबर में 2.65 अरब डॉलर निवेश शेयर हिस्सेदारी, कर्ज और भारतीय कंपनियों की ओर से गारंटी के रूप में था।