कोटा। कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से भेंट कर कोटा के व्यवसायियों एवं हॉस्टल संचालकों को केईडीएल (KEDL) द्वारा इस माह भेजे गए बिजली बिलों में स्थायी शुल्क के नाम पर अचानक की गई भारी वृद्धि तथा कनेक्शन का स्वीकृत लोड कम करवाने पर मांगी जा रही डिमांड राशि के मामले में विस्तार से चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालकर व्यवसायियों को राहत प्रदान करने की मांग की है। बैठक में चंबल हॉस्टल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं इंद्रा विहार विकास सोसायटी के अध्यक्ष अशोक लड्डा, राजेश कटारिया सहित कई व्यवसायी उपस्थित रहे।
समस्या के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर राजकुमार जीनवाल, अधिशासी अभियंता आशीष जोहरी, केईडीएल के कमर्शियल हेड रवि शुक्ला एवं टेक्निकल हेड के. वेंकटेश से चर्चा कर स्थायी शुल्क में अचानक हुई वृद्धि के कारणों तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और केईडीएल के बिजली बिलों में सामने आ रही असमानता की जानकारी ली।
कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि वर्तमान में कोटा का व्यापार एवं हॉस्टल व्यवसाय भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे कठिन समय में व्यवसायियों के लिए अपने नियमित खर्चों का वहन करना भी मुश्किल हो रहा है।
इस परिस्थिति में बिजली बिलों में स्थायी शुल्क के नाम पर अचानक की गई भारी वृद्धि व्यवसायियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है, जिसे सहन करना उनके लिए बेहद कठिन है।
माहेश्वरी ने ऊर्जा मंत्री से आग्रह किया कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि संकट के दौर से गुजर रहे व्यवसायियों एवं हॉस्टल संचालकों को अतिरिक्त आर्थिक भार से राहत मिल सके।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवसायियों एवं हॉस्टल संचालकों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक आर्थिक भार नहीं डाला जाए। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में कोई तकनीकी खामी है, तो राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि उसका उचित समाधान निकाला जा सके।
हॉस्टल व्यवसाय में वर्तमान में आए गतिरोध का उल्लेख करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो हॉस्टल संचालक अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड कम करवाना चाहते हैं, उनके आवेदन पर वर्तमान कनेक्शन में ही लोड कम करने की व्यवस्था की जाए तथा इसके लिए किसी भी प्रकार की अतिरिक्त डिमांड राशि का अनावश्यक भार नहीं डाला जाए।
यदि इस प्रक्रिया में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उसे राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाए, ताकि सरकार के स्तर पर उसका समाधान किया जा सके। ऊर्जा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि बिजली बिलों में किसी भी प्रकार के अनावश्यक अतिरिक्त आर्थिक भार के कारण व्यवसायियों एवं हॉस्टल संचालकों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री के निर्देशों एवं सकारात्मक पहल के लिए कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने महासंघ एवं हॉस्टल व्यवसायियों की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा उम्मीद जताई कि इस पहल से व्यवसायियों को स्थायी राहत मिलेगी।

